विधि खात्यातील फायली अखेर पुढे सरकू लागल्या

‘सरकारी काम, सहा महिने थांब!’ या उक्तीप्रमाणे महापालिकेच्या विधि खात्याचा कारभार सुरू आहे. मात्र इथे सहा महिने नव्हे, तर वर्षानुवर्षे पालिकेच्या विविध विभागांची प्रकरणे न्यायालयांपुढे प्रलंबित आहेत.

मुंबई : ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब!’ या उक्तीप्रमाणे महापालिकेच्या विधि खात्याचा कारभार सुरू आहे. मात्र इथे सहा महिने नव्हे, तर वर्षानुवर्षे पालिकेच्या विविध विभागांची प्रकरणे न्यायालयांपुढे प्रलंबित आहेत. मात्र प्रत्येक प्रकरणात तारीख पे तारीख अथवा थेट न्यायालयालाचे ताशेरेच पडणाऱ्या पालिकेला आता अखेर आशेची किरणे दिसू लागली आहेत. वकिलांचे पॅनलच नियुक्त केल्यामुळे तब्बल ३१ हजार दावे आता साडेसात हजारपर्यंत कमी झाले आहेत. १९ हजार
प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
मुंबई महापालिकेमार्फत विविध नागरी सुविधा पुरविण्यात येतात. त्यामुळे विविध विभागांतील बिलं, त्रुटी आदी संदर्भातील तब्बल ७० हजार प्रकरणे विविध न्यायालयांपुढे प्रलंबित आहेत. यामध्ये मालमत्ता, पाणीपट्टीशी संबंधित प्रकरणांचाही समावेश असल्याने महापालिकेचा महसूल बुडत आहे. मात्र या प्रकरणांवरून सुनावणीनंतर प्रत्येकवेळी पुढची तारीख मिळत असल्याने त्यात पालिकेचा वेळ, पैसा आणि मनुष्यबळ वाया जात आहे.
गेल्या काही वर्षांत पालिकेला विविध प्रकरणांत न्यायालयाकडून फटकारण्यात आले. काही प्रकरणांत पालिकेच्या वकिलांना बाजू मांडता आली नाही.
अखेर या सर्वांची दखल घेत प्रशासनाने थेट वरिष्ठ आणि कनिष्ठ वकिलांचे पॅनल तयार केले. या पॅनलमार्फत गेल्या दीड ते दोन वर्षांमध्ये दिंडोशी व विलेपार्ले येथील न्यायालयातील दुकाने व आस्थापनांशी निगडित प्रलंबित दाव्यांचे प्रमाण ३१ हजार ९८ वरून ७५०१ पर्यंत कमी झाले आहे.

२१ लाखांच्या दंडाची वसुली
मुंबईत महापालिकेने ओला व सुका कचºयाचे वर्गीकरण व त्यावर प्रक्रिया सक्तीची केली आहे. तरीही काही गृहनिर्माण सोसायट्या व व्यक्तिगत ९०३ प्रकरणे न्यायालयापुढे प्रलंबित आहेत. यापैकी ५३६ प्रकरणांमध्ये २१.१६ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.