कॅगच्या अहवालाचे भवितव्य लोकलेखा समितीच्या हाती

कॅगची निरीक्षणे चूक की बरोबर हे ठरविण्यात लागणार किमान एक वर्ष

मुंबई : मुंबई महापालिकेतील कारभाराची चौकशी करणारा अहवाल कॅगने तयार केला. तो विधानसभेत मांडण्यात आला. आता या अहवालाचे भवितव्य लोकलेखा समितीच्या हाती आहे. लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद हे विरोधी पक्षाकडे असते. त्यात सर्वपक्षीय सदस्य असतात. जी निरीक्षणे कॅगने काढली आहेत, त्या प्रत्येकावर लोकलेखा समितीकडून अहवाल मागवला जाईल. त्यावर विचारविमर्श होईल आणि शेवटी कॅगची निरीक्षणे चूक की बरोबर हे ठरवले जाईल. या प्रक्रियेत वर्ष दोन वर्ष निघून जातील. तोपर्यंत याचा राजकीय लाभ घेण्याचा हेतू साध्य होऊन जाईल, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

ज्या संस्थेचे ऑडिट कॅगकडून केले जाते, त्या संस्थेला कॅगने काढलेल्या निरीक्षणांवर उत्तर देण्याची संधी असते. त्यानुसार महापालिकेच्या संबंधीचा हा अहवाल लोकलेखा समितीकडे पाठवला जाईल. लोकलेखा समिती प्रत्येक निरीक्षणावर महापालिकेचे म्हणणे मागवेल. महापालिका त्यांचे म्हणणे लिखित स्वरूपात सादर करेल. त्यानंतर लोकलेखा समिती आपला अहवाल देईल. कोणती निरीक्षणे बरोबर आहेत, कोणती चूक आहेत हे लोकलेखा समिती ठरवेल. यासाठी लोकलेखा समितीच्या किंमत कमी १५ ते २० बैठका व्हाव्या लागतील. महापालिकेचे म्हणणे मान्य झाले तर कॅगची निरीक्षणे रद्द होतील. जी निरीक्षणे बरोबर आहे, असे लोकलेखा समितीला वाटेल त्या संबंधित अधिकाऱ्यांची नंतर चौकशी सुरू होईल.

वस्तुस्थिती तेव्हाच समोर येईल...

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यासंबंधी अशी कोणतीही प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष कोण होणार, हे देखील अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.  अधिकारी म्हणून आम्हाला बोलण्याला मर्यादा आहेत. अहवाल कोणी केला, कसा केला, याच्या खोलात आम्हाला जायचे नाही. मात्र, जेव्हा लोकलेखा समितीच्या बैठका होतील, तेव्हा महापालिका आपले म्हणणे सादर करेल, आणि वस्तुस्थिती समोर येईल. तोपर्यंत आम्हाला यावर कोणतेही भाष्य करायचे नाही, अशी प्रतिक्रिया महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.