फॅमिली कोर्टाने डिव्होर्स दिला, हायकोर्टाने रद्द केला; दुसरा विवाह केलेला पती कायदेशीर अडचणीत

घटस्फोटानंतर तातडीने दुसरा विवाह करणाऱ्या पतीपुढे मोठी अडचण

मुंबई : एका दाम्पत्याचा घटस्फोट मंजूर करण्यापूर्वी ठाणे कुटुंब न्यायालयाने पत्नीची बाजू न ऐकल्याने मुंबईउच्च न्यायालयाने घटस्फोटाचा निर्णय रद्द केला. परिणामी, घटस्फोटानंतर तातडीने दुसरा विवाह करणाऱ्या पतीपुढे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.

या जोडप्याने २०१७मध्ये ठाणे कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. अर्ज केल्यापासून दोघेही वेगळे राहात आहेत. ५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ठाणे कुटुंब न्यायालयाने पतीच्या अर्जाच्या आधारे घटस्फोट मंजूर केला. मात्र, त्यावेळी पत्नीचे म्हणणे ऐकले नाही. एकतर्फी घटस्फोट मंजूर करण्यात आला. घटस्फोट मंजूर झाल्यानंतर पतीने तातडीने दुसरा विवाह केला. पतीच्या दुसऱ्या विवाहाची माहिती मिळताच पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

ठाणे कुटुंब न्यायालयाने आपली बाजू न ऐकताच घटस्फोट मंजूर करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असा दावा महिलेने केला. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने महिलेला व तिच्या पतीला चेंबरमध्ये बोलावून हे प्रकरण सामंजस्याने मिटविण्याचा सल्ला दिला. मात्र, तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने घस्फोट रद्द केला आणि पुन्हा हे प्रकरण कुटुंब न्यायालयाकडे पाठविले.

न्यायमूर्ती म्हणाले, पत्नीची बाजू ऐका, तर्कशुद्ध निर्णय द्या! 

तथ्ये पडताळल्याशिवाय आणि पत्नीची बाजू न ऐकताच घटस्फोट देण्याचा कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने पुन्हा या प्रकरणावर सुनावणी घ्यावी. पत्नीची बाजू ऐकून तर्कशुद्ध निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.