मुंबई : राज्यात परवानगी देण्यात आलेल्या काही डी. फार्मसी आणि बी फार्मसीच्या महाविद्यालयांनी केंद्र आणि राज्य शासनास प्रस्ताव सादर करताना बनावट कागदपत्रे सादर केल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर डी. फार्मसीच्या महाविद्यालयांची एमएसबीटीई आणि बी फार्मसी आणि एम फार्मसीच्या महाविद्यालयांची तंत्र शिक्षण विभागाने तपासणी सुरू केली आहे.
राज्यात बी फार्मसी अभ्यासक्रमाची २०२२-२३ मध्ये ३९६ महाविद्यालये होती. या महाविद्यालयांची संख्या वाढून २०२४-२५ मध्ये ५१५ पर्यंत पोहचली. तर, याच कालावधीत डी. फार्मसीच्या महाविद्यालयांची संख्या ४९२ वरून ६८५ पर्यंत पोहचली.
राज्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फार्मसी महाविद्यालयांचे पेव वाढल्याने जवळपास ३० टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या. तसेच, अनेक महाविद्यालयांना विद्यार्थी मिळाले नाहीत. त्याचा थेट परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर झाला आहे.
कोव्हिडनंतर फार्मसी क्षेत्र झपाट्याने वाढेल, या अपेक्षेने तयार झालेल्या अनेक महाविद्यालयांमध्ये मात्र सुविधांची वानवा असल्याची स्थिती आहे.
तक्रारींची गंभीर दखल
प्रस्ताव देताना प्रमाणित नकाशे, एन.ए., भोगवटा प्रमाणपत्र, इत्यादी बनावट दस्तावेज सादर करून या महाविद्यालयांनी परवानगी घेतल्याच्या तक्रारी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आल्या होत्या. त्यांनी दखल घेऊन सहसंचालकांमार्फत फेरतपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्याचबरोबर संस्थांच्या आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने निर्धारीत केलेल्या स्टँडर्ड इन्स्पेक्शन फॉरमॅट प्रमाणे कागदपत्रे योग्य प्राधिकरणांमार्फत उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे किंवा नाही, याची खातरजमा करण्यासही सांगितले होते.
शिक्षणाचा दर्जाही अबाधित राहायला हवा
कोव्हिडनंतर औषधनिर्माण क्षेत्रातील वाढलेल्या संधी, तसेच २०२२ पूर्वी पीसीआयने नवीन संस्थांना मान्यता देण्यावर पाच वर्षांची बंदी घातली होती. ही बंदी उठविण्यात आल्यानंतर अनेक महाविद्यालयांनी फार्मसी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला.
त्यातून संख्या या महाविद्यालयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली, असोसिएशन ऑफ फार्मास्युटिकल टीचर्स ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. मिलिंद उमेकर यांनी सांगितले. तसेच महाविद्यालयांची ही संख्या वाढत असताना, औषधनिर्माणशास्त्र शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी सरकार, तंत्रशिक्षण संचालनालय, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.