१ मेपासून जादा लाइट बिल, बेस्ट, अदानी इलेक्ट्रिसिटीचा झटका, महावितरण, टाटाच्या ग्राहकांना दिलासा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 30, 2025 07:52 IST2025-03-30T07:49:33+5:302025-03-30T07:52:58+5:30
Light Bill News: महावितरण, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, टाटा पॉवर आणि बेस्टच्या वीजदर निश्चितीच्या प्रस्तावाला वीज नियामक आयोगाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार अदानीच्या १०१ ते ३००, तर बेस्टच्या ३०१ ते ५०० आणि ५०० हून अधिक युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना दरवाढीची झळ बसणार आहे.

१ मेपासून जादा लाइट बिल, बेस्ट, अदानी इलेक्ट्रिसिटीचा झटका, महावितरण, टाटाच्या ग्राहकांना दिलासा
मुंबई - महावितरण, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, टाटा पॉवर आणि बेस्टच्या वीजदर निश्चितीच्या प्रस्तावाला वीज नियामक आयोगाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार अदानीच्या १०१ ते ३००, तर बेस्टच्या ३०१ ते ५०० आणि ५०० हून अधिक युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना दरवाढीची झळ बसणार आहे. आयोगाने मंजूर केलेले वीजदर १ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना मे महिन्यात येणारे वीज बिल नव्या दरानुसार असेल. महावितरण आणि टाटाच्या वीजदरात मात्र कपात झाली आहे.
५०० युनिटपर्यंत वीज वापरणारे ग्राहक सर्वसाधारणपणे घरगुती असतात. ‘अदानी’च्या १०१ ते ३०० युनिटदरम्यान वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना आता युनिटमागे ९ रुपये १० पैशांऐवजी ९ रुपये ६३ पैसे मोजावे लागतील. बेस्टच्या ३०१ ते ५०० युनिटदरम्यान वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना प्रतियुनिट ११ रुपये ५३ पैशांऐवजी आता ११ रुपये ९१ पैसे, तर ५०० युनिटपेक्षा अधिक वीज वापरणाऱ्यांना प्रतियुनिट १३ रुपये ७० पैशांऐवजी १४ रुपये ११ पैसे मोजावे लागतील.
बेस्टच्या स्मार्ट मीटरला मंजुरी
आयोगाने बेस्टला स्मार्ट मीटर बसवण्यास मान्यता दिली आहे. मार्च २०२६ पर्यंत स्मार्ट मीटर योजना पूर्ण होईल. बेस्टच्या ग्राहकांनी मात्र स्मार्ट मीटरला विरोध केला आहे. कारण या मीटरमुळे वीजबिल वाढते, असे ग्राहकांचे म्हणणे आहे. तथापि, स्मार्ट मीटर बसविल्यास ग्राहकांना प्रतियुनिट ०.५० सवलत मिळणार आहे.
हॉटेल्स, गेस्ट हाऊसचे बिल कमी होणार
महावितरणमार्फत राज्यभरातील ३.१६ कोटी ग्राहकांना वीज पुरविण्यात येते. सर्व निवासी ग्राहकांच्या टप्प्यांच्या वीजदरात १० ते १२ टक्क्यांच्या श्रेणीत एकूण कपात करण्यात आली आहे.
१ ते १०० युनिट वापरणाऱ्या निवासी ग्राहकांसाठी २०२९-३० पर्यंत २४ टक्के कपात होईल. महावितरणने ४८ हजार ६६ कोटी रुपये महसुली तूट दाखविली होती. आयोगाने ४४ हजार ४८० कोटी रुपये मंजूर केले. वितरण हानी १४ टक्के अपेक्षित होती. ती २२ टक्क्यांपर्यंत वाढली.