शेफाली परब-पंडित मुंबई : कोरोना रुग्णांना खासगी रुग्णालयांतून अवाजवी बिल आकारण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी घेतली होती. मात्र खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीवर अंकुश ठेवण्यासाठी महापालिकेमार्फत सनदी अधिकाऱ्यांचे पथक कार्यरत आहे. या पथकाने आतापर्यंत २०३२ प्रकरणांची दखल घेऊन ४० खासगी रुग्णालयांनी अवाजवी आकारलेले तीन कोटी ४६ लाख रुपये रुग्णांना मिळवून दिले आहेत.कोरोनाचा प्रसार वाढल्याने पालिका रुग्णालयांवर ताण कमी करण्यासाठी एप्रिल महिन्यात खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा महापालिकेने ताब्यात घेतल्या. या ८० टक्के खाटांवर उपचार घेणाºया रुग्णांकडून कोणत्या दराने शुल्क आकारणी करावी, याबाबत मे महिन्यात परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र अनेक खासगी रुग्णालये अवाजवी बिल वसूल करीत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे अशा मनमानीला चाप लावण्यासाठी महापालिकेने पाच सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली ७५ लेखापरीक्षकांचे पथक तयार केले आहे.या पथकाकडे एप्रिल ते आॅगस्ट या कालावधीत तब्बल २०३२ तक्रारी आल्या आहेत. यापैकी १८५तक्रारी अवाजवी बिल आकारणीबाबत होत्या. तर १८४७ तक्रारी अन्य समस्यांबाबत होत्या.प्रत्येक सनदी अधिकाºयाकडे सात ते आठ खासगी रुग्णालयांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यानुसार लेखापरीक्षकांच्या पथकामार्फत प्रत्येक रुग्णालयातील बिलाची शहानिशा करून एकूण तीन कोटी ४६ लाख रुपयांची परतफेड संबंधित रुग्णांना मिळवून दिली आहे.>अशी केली छाननी..रुग्णांकडून अवाजवी बिल आकारण्याची तक्रार आल्यानंतर महापालिकेच्या लेखापरीक्षकांचे पथक प्रथम संबंधित रुग्णालयाला बिलाची पुनर्तपासणी करून अहवाल सादर करण्याची मुदत देतात. त्यानंतर सादर झालेले अंतिम बिल लेखापरीक्षकांमार्फत पुन्हा तपासले जाते. यामध्ये अवाजवी शुल्क आढळून आल्यास संबंधित रुग्णालयाला ते बिल कमी करण्यास भाग पाडले जाते.
>महापालिकेने गेल्या चार महिन्यांच्या कालावधीत तीन कोटी ४६ लाखांच्या अवाजवी बिलांची छाननी करून संबंधित रुग्णांना परतफेड अथवा बिल कमी करून दिले आहे. अशा कारवाईमुळे आता रुग्णांकडून तक्रारी येण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.- सुरेश काकाणी,अतिरिक्त महापालिका आयुक्त