नुकताच मुंबई महानगरपालिकेचा शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प सादर झाला. यामध्ये शाळांची नावं बदलण्यापासून सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा सुरू करण्यापर्यंत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. खासगी शाळा, पालिकांच्या शाळा यात लोकांना कोणता फरक वाटतो, भविष्यकाळात शिक्षण विभागाचे कोणेते मोठे निर्णय आहेत, शाळांतील मुलांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी काय करता येईल, शाळांचं नाव बदलल्यानं पालक आपल्या विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये पाठवण्यास तयार होतील का, तसंच येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सहावीच्या ४० ते ४५ हजार विद्यारर्थ्यांना देण्यात येणारे टॅब अशा अनेक प्रश्नांवर शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी 'लोकमत ऑनलाईन'ला दिलेली ही विशेष मुलाखत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात टॅबविषयी काहीच तरतूद नाही, टॅबची सद्यस्थिती काय? भविष्यात योजना चालू राहणार का?>> याबाबत मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांशी चर्चा करण्यात आली आहे. सहावीच्या विद्यार्थ्यांना सध्या टॅब पुरवण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. सहावीच्या विद्यार्थ्यांना दहावीपर्यंत ते टॅब वापरावे लागणार आहेत. त्यानंतर ते टॅब हे त्या विद्यार्थ्यांचेच असतील. अशा पद्धतीनं धोरण आखण्याचं आपण ठरवलं आहे. सहावीच्या ४० ते ४५ हजार विद्यार्थ्यांना आपण नवे टॅब देणार आहोत. जर दहावीपूर्वी तो विद्यार्थी त्या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वास्तव्यास जाणार असेल किंवा विद्यार्थी महानगरपालिकेची शाळा सोडणार असतील, त्यावेळी ते टॅब आपल्या विद्यार्थ्यांना द्यावे लागणार आहेत. त्यानंतरच विद्यार्थ्यांना लिविंग सर्टिफिकेट देण्यात येतील, अशा पद्धतीचं धोरण आखण्यासाठी आयुक्तांना सूचना करण्यात आल्या आहेत.
सहावीच्या विद्यार्थ्यांना आपण हे टॅब देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या किंवा सीएसआरच्या माध्यमातून देखील आपण प्रत्येक विद्यार्थ्यांना टॅब मिळतील अशा चर्चा सुरू आहेत. टॅबचा विषय पहिल्यांदाच हाती घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या काळातही दिसून आलं की पालिकेच्या शाळांतील गरीब मुलांच्या हाती टॅब नाहीत. त्यांना आपल्या पालकांवर अवलंबून राहावं लागत होतं. आपले शिक्षकदेखील त्या पद्धतीनं विद्यार्थ्यांची मदत करतायत ही मोठी गोष्ट आहे. टॅब हे घरी देणं उत्तम बाब आहे.
आधीच्या टॅबबद्दल काय झालं?>> आधीचे काही टॅब दुरूस्तीसाठी गेलेले आहेत, तर काही टॅब जे आहेत ते महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये जमा आहेत. टॅब हे वापरायला दिले असते तर वापरात येणं गरजेचं आहे. परंतु मध्यंतरी काही गोष्टी वाईट घडल्या त्यामुळे मुलांना टॅब हे शाळेपुरतेच द्यावे असं पालिकेनं म्हटलं होतं. सध्या टॅब घरी देणं ही काळाजी गरज असल्याचं वाटतं. ज्या टॅबची वॉरंटी संपली असेल आणि ते रिपेरिंगमध्ये असतील तर नक्कीच ते स्क्रॅपमध्ये काढावे लागतील. मुलांना टॅब घरी नेण्याबद्दल आदित्य ठाकरे यांच्याशीही चर्चा झाली आहे. जे विद्यार्थी त्याचा गैरवापर करतील ते करतील, पण अशी घटना हजारांमध्ये एखादी असेल, बाकींच्यावर त्यामुळे अन्याय होईल हे चुकीचं वाटतं. पालिका शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासाठी व सुरक्षिततेसाठी ही तरतूद नाही? पण ती गेल्या अर्थसंकल्पात होती याबद्दल काय सांगाल?>> यासंदर्भात आयुक्तांशी चर्चा झाली आहे. काही कारणास्तव सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठीची रक्कम जास्त असल्यामुळे ते लावण्यात आलेले नाही. परंतु आयुक्तांशी जेव्हा चर्चा झाली तेव्हा शाळांच्या धोरणात्मक निर्णयांबद्दल सांगण्यात आलं आहे. सीसीटीव्ही लावणं गरजंचं असल्याचंही म्हटलं आहे. कुठे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये या बाबतीतील धोरण लक्षात घेऊन सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावे, अशा सूचना केल्या आहेत.
सीबीएसई शाळासाठी तरतूद आहे, मराठी शाळा वाचविण्यासाठी काही प्रयत्न आहेत का?>> मराठी माध्यमाच्याही शाळा वाचल्या पाहिजेत अशी सर्वांचीच इच्छा आहे. महानगरपालिकांच्या शाळांमध्ये ज्या इतर भाषांच्याही शाळा चालतात, त्या सुरूच राहिल्या पाहिजेत. पण एमपीसी (मुंबई पब्लिक स्कूल) शाळांच्या माध्यमातून आपण सर्व शाळांचं एकसारखंच चित्र तयार करणार आहोत. एकच रंग किंवा शाळांचं डिझाईन त्याच पद्धतीनं ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. किमान दर तीन वर्षांनी शाळांची रंगरंगोटी झाली पाहिजे असंही आयुक्तांना सुचवण्यात आलं आहे. आपल्याला पालिकेच्या शाळांचा दर्जा वाढवणं आवश्यक आहे. जेणेकरून विद्यार्थी पालिकेच्या शाळांकडे आकर्षित होईल यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी बसण्याची जागा, व्हर्च्युअल क्लासरुम अशा आणि याव्यतिरिक्त अनेक संकल्पना महापालिकेच्या माध्यमातून राबवणार आहोत. मुलांनीच आम्हाला या शाळेत जायचं आहे असं सांगावं असं चित्र आम्ही तयार करण्याचा प्रयत्न करतोय. एमपीसी या शाळांमध्ये आपण मराठी हा विषय सक्तीचाच ठेवणार आहोत. इंग्रजी ही काळाजी गरज असल्याचं सगळे पालक म्हणतात. त्या पद्धतीनं मराठी हा विषय सक्तीचा ठेवून आपण एपीसी या शाळा चालवणार आहोत. भाषा कोणत्याही बदलणार नाहीत.
महापालिकेच्या शाळांचा पट सध्या कमी आहे. पालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी कमी होण्याचं कारण काय वाटतं?>> पालिकेच्या शाळांचा दर्जा वाढवण्याकडे पालिका प्रशासानानं लक्ष दिलं पाहिजे असं वाटतं. आपण जी शाळांची पब्लिसिटी करतो ती अधिक होणं गरजेचं आहे. आपला शिक्षकवर्ग खूप मेहनत करतोय. तळागाळात जाऊन मुलांना घेऊन येणं, त्यांच्या पालकांना पटवून देणं अशी अनेक कामं ते करत आहेत. येत्या काळात पालिका शाळांचा दर्जा तुम्हाला नक्कीच वाढलेला दिसेल. काही ठिकाणी इतरही मराठी माध्यमाच्या शाळा जवळ असल्यामुळे पालिकेच्या शाळांमधील पटसंख्या कमी असू शकते असं वाटतं.
शाळांचं केवळ नाव बदलल्यानं परिस्थिती बदललेल असं वाटतं का? >> शाळांचं नाव बदलल्यानं नक्कीच फरक पडेल असं वाटतं. जसं सीबीएसई बोर्ड तसं मुंबई पब्लिक स्कूल असं ते वाटतं. लोकं आजकाल इंग्रजीकडे आकर्षित होत आहेत. मुंबई पब्लिक स्कूल असं जर संबोधलं तर हायप्रोफाईल झाल्यासारखं वाटेल. त्यामुळे कदाचित फरक पडू शकतो.
खासगी शाळांच्या तुलनेत पालिकेच्या शाळा कमी पडतात का?>> यापूर्वीही २०१७ मध्ये शिक्षण समितीची सदस्य असताना मी माझ्या भाषणात सांगितलं होतं. खासगी शाळांच्या तुलनेत महापालिकेच्या शाळा थोड्या मागे पडतात असं वाटतं. महापालिकेचं शिक्षणाचं मोठं बजेट असूनही आपण त्या दृष्टीनं सुधारणा करू शकत नाही आणि केल्याही जात नाही. २०१७ च्या तुलनेत आता २०२१ मध्ये पालिकेच्या शाळांमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. तुलना केली तर आपण आता उत्तम स्थितीत आहोत असं वाटतं. सध्या आपण ज्या सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा सुरू करणार आहोत त्याचे आता बोर्ड लागतील. याव्यतिरिक्त मुंबई पब्लिक स्कूलबाबतही तसंच करतोय. वरळीतल्या शाळेकडेही पाहिलं तर आता अनेकांची नजर त्या शाळेकडे जात आहे. अशाच शाळा आपण महापालिकेच्या पैशांतून उभारण्याचा आपला मानस आहे. यासाठी आदित्य ठाकरे यांनीदेखील पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या माध्यमातून आपण चांगली धोरणंही आखण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
आझाद मैदानात काही शिक्षक उपोषणाला बसले आहेत. केवळ मराठीतून शिक्षण घेतल्यानं नियुक्त्या मिळत नाहीत. यासंदर्भात काय विचार सुरू आहेत?>> आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेले जे शिक्षक आहेत त्यांच्या बाबतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली आहे. त्यांना आपण न्याय देणार आहोत. पोर्टलच्या बाबतीही त्यांच्या बैठका झाल्या. माझ्याकडे शिक्षण समितीचं अध्यक्षपद आल्यानंतरही बैठका झाल्या. महापौरांसोबतही यासंदर्भात बैठक झाली आहे. आदित्य ठाकरे यांच्यासमोरही हा विषय मांडला आहे. त्यामुळे त्यांना नक्कीच न्याय मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त राज्य शासन खासगी शाळांच्या शिक्षकांबद्दल एवढं सांगता येईल की, ते जवळपास १५० शिक्षक आहेत. त्या शिक्षकांना ५०-५० टक्के राज्य शासन आणि पालिका प्रशासनाकडून पैसे मिळणार होते. अर्थसंकल्पाच्या वेळी आयुक्तांशी चर्चा करताना त्यांना जरी राज्य शासनाकडून पैसे देण्यात येत नसले तरी पालिकेच्या माध्यमातून आपलं पाऊल पुढे करून आपण ५० टक्के वेतन दिलं पाहिजे, अशी विनंती आयुक्तांकडे केली आहे.
राज्यातल्या अनधिकृत शाळांपैकी तब्बल २०० पेक्षा अधिक शाळा मुंबई पालिका क्षेत्रात आहेत? यावर अंकुश ठेवण्यासाठी काय पावलं उचलली जात आहेत?>> अनधिकृत शाळांची आपण पूर्ण यादी आपण पोर्टलवर सादर केली आहे. त्या शाळा बंद करण्याचंही आपलं धोरण आहे. त्यांनी जर नियम पाळले नाहीत तर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असंही पालिका प्रशासनानं म्हटलं आहे. त्यावर ठोस कारवाई नक्कीच केली जाणार आहे. अशा शाळांवर वारंवार दंडात्मक कारवाई केली आहे. पोर्टलवर यादी टाकूनही अनेकदा पालक त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचा प्रवेश घेतात. ही आपलीही चूक आहे. दंडात्मक कारवाई करूनही जर शाळा बंद होत नसतील तर माझा निर्णय असा असेल की शाळांच्या बाहेर अनधिकृत शाळांचा फलक लावण्यात येईल आणि यात नव्यानं कोणीही प्रवेश घेऊ नये, तसंच पालकांनीही सतर्क राहावं यादृष्टीनं नक्की महापालिकेला माझ्याकडून निर्देश देण्यात येतील. यानंतरही पालकांनी जर मुलांचा प्रवेश घेतला तर पुढे काय कारवाई करावी लागेल हे ठरवावं लागेल. या सर्व विषयांबाबत पालिका आयुक्तांशी चर्चा झाली आहे. यातील काही गोष्टी आयुक्तांनी मान्यही केल्या आहेत.१० तारखेला अर्थसंकल्पावरील भाषण आहे आणि १५ तारखेला आपला अंतिम अर्थसंकल्प जाहीर केला जाईल. यापूर्वी १० आणि ११ फेब्रुवारीला सदस्यांचीही भाषणं होतील. काही सदस्यांच्या जर सूचना असतील तर त्याचादेखील समावेश करण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला जाईल. कोणत्याही सदस्यावर अन्याय केला जाणार नाही