अपात्र असाल तरीही धारावीतच राहता येईल

वस्त्रोद्योगांसाठी स्वतंत्र संकुल उभारण्याची मागणी

मुंबई : सरकारच्या नव्या प्रस्तावामुळे पात्र नसलेल्या व्यावसायिकांना धारावीतच कायम ठेवण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. सरकारने सर्व पात्र रहिवाशांना धारावीत किंवा धारावीबाहेर घरे मिळतील याची हमी दिली आहे. व्यावसायिकांच्या उपजीविकाही संरक्षित राहतील, याची दक्षता घेतली आहे.

पुनर्वसन इमारतींमध्ये राखीव असलेल्या १० टक्के व्यावसायिक जागांमध्ये भाडे तत्त्वावर व्यवसाय सुरू ठेवण्यास पात्र नसलेल्या उद्योग धारकांना ही परवानगी मिळणार आहे, अशी माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी दिली.

धारावीत सुमारे साडेतीन हजार वस्त्र उद्योग असून त्यातून मोठ्या, मध्यम आणि लहान आकाराच्या उद्योगांमध्ये एकूण ३० हजारांहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. या उद्योगांपैकी जवळपास ७० टक्के उद्योग भाडे तत्त्वावर सुरू आहेत. त्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पात्रता निकषांशी या उद्योगांचा मेळ बसत नाही.

बहुतेक वस्त्र व्यवसाय धारावीत उंच मजल्यांवर कार्यरत आहेत. त्यामुळे 'इन-सिटू' (त्याच ठिकाणी) पुनर्विकासाचे लाभ त्यांना मिळत नाहीत. डीआरपी आणि एसआरएच्या नियमानुसार केवळ तळमजल्यावरीलच अधिकृत व्यावसायिक गाळेच पात्र मानले जातात. निविदांच्या अटींनुसार, १ जानेवारी २००० रोजी अस्तित्वात असलेल्या तळमजल्यावरील गाळ्यांना २२५ चौरस फूट क्षेत्रफळ मोफत दिले जाते. त्यापुढील अतिरिक्त क्षेत्रफळ सरकारमान्य दराने टेलिस्कोपिक दर सवलतीसह देण्यात येते. मात्र, नुकत्याच झालेल्या राज्य सरकारच्या एका निर्णयामुळे या व्यवसायांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

वस्त्र उद्योग ५० वर्षांचा आहे. मी स्वतः १९९८ पासून उद्योग चालवत आहे. अनेक उद्योजकांनी कालांतराने व्यवसाय वाढवत वरील मजल्यांवरही काम सुरू केले. ज्यामुळे ते पात्रतेच्या कक्षेत येत नाहीत. आमच्यासाठी एक स्वतंत्र वस्त्र उद्योग संकुल उभारावे, जिथे घाऊक दुकाने आणि उत्पादन एकाच ठिकाणी चालू शकतील- कलीम अन्सारी, सरचिटणीस, धारावी वस्त्र उद्योग संघटना