कंत्राटी असली तरी ती ‘आई’ आधी; रजा हक्कावर कोर्टाचे शिक्कामोर्तब

सहा आठवड्यांच्या आत डॉक्टर महिलेला प्रसूती लाभ देण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नोकरी करणाऱ्या महिलांना कायद्यानुसार मिळणारे प्रसूती लाभ सुनिश्चित करण्याची गरज मुंबई उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली. आर्थिक स्वावलंबनाच्या प्रयत्नांत महिलांना आपल्या मुलांच्या संगोपनाच्या भूमिकेशी तडजोड करावी लागू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

महिला डॉक्टरला दिलासा देताना न्या. आर. आय. छागला आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदविली. मुंबई महापालिका संचलित रुग्णालयाने संबंधित डॉक्टर केवळ कंत्राटी कर्मचारी असल्याच्या कारणावरून त्यांचा  प्रसूती लाभाचा अर्ज फेटाळला होता. मात्र न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करत आवश्यक प्रसूती लाभ सहा आठवड्यांच्या आत देण्याचे निर्देश दिले. राज्याने अशा प्रकरणांत अधिक संवेदनशीलतेने भूमिका घ्यावी. अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागू नयेत, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. 

कराराधारित कर्मचारी म्हणून लाभ नाकारू नये
याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. सुबित चक्रवर्ती यांनी युक्तिवाद केला की, त्यांनी कायद्यानुसार आवश्यक ८० दिवसांची सेवा पूर्ण केली असून कलम ६ अंतर्गत वेळेत सूचना दिली होती. त्यामुळे त्या प्रसूती लाभासाठी पात्र आहेत. केवळ कराराधारित कर्मचारी असल्याच्या कारणावरून लाभ नाकारणे हे राज्यघटनेच्या कलम २१ च्या विरोधात असून आहे.  
२३ जून २०२५ रोजी पालिकेने तत्त्वत: लाभ देण्यास सहमती दर्शवली. मात्र नंतर ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. पालिकेचे वकील चैतन्य चव्हाण यांनी संबंधित पद तात्पुरत्या स्वरूपाचे असल्याचा युक्तिवाद करत प्रसूती लाभ केवळ नियमित कर्मचा-यांनाच लागू असल्याचे सांगितले. तसेच २०२४ चा करार करताना गर्भावस्थेची माहिती न दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

डॉक्टरचा अर्ज सेवा खंड म्हणून नाकारला गेला

७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज आणि केईएम रुग्णालयातील भूलतज्ज्ञ व सहायक प्राध्यापक असलेल्या डॉक्टरने २६ आठवड्यांच्या सशुल्क प्रसूती रजेचा अर्ज केला होता. मात्र २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी तो अर्ज ‘सेवा खंड’ म्हणून नाकारण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.  ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी त्यांनी बाळास जन्म दिला. सहा महिन्यांच्या रजेदरम्यान वैधानिक लाभासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला.  ७ एप्रिल २०२५ रोजी त्या पुन्हा सेवेत रुजू झाल्या व ‘स्तनदा माता’ म्हणून सुविधा देण्याची विनंती केली. मात्र स्तनपान कक्ष, विश्रांती व निश्चित कामकाजाच्या वेळांबाबत अनिश्चितता असल्याने त्यांनी मे २०२५ मध्ये राजीनामा दिला.