घरचं झालं थोडं अन्... अंदाज समिती बदनामीच्या घेऱ्यात; २ दिवसांची राष्ट्रीय परिषद घेण्याची जबाबदारीही अंगावर

अंदाज समित्यांचे प्रत्येक राज्यातील काम कसे चालते, काही समित्यांनी चांगले पायंडे पाडले असतील तर अन्य राज्यांमध्ये ते कसे लागू करता येतील या विषयी परिषदेत चर्चा होईल.

यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महाराष्ट्र विधान मंडळाची अंदाज समिती धुळ्यातील नोटघबाड प्रकरणाने संशयाच्या घेऱ्यात सापडलेली असताना आता देशभरातील अंदाज समित्यांच्या अध्यक्षांची २ दिवसांची परिषद आयोजन करण्याची जबाबदारी या समितीवर येऊन पडली. अंदाज समितीच वादात असताना देशातील सर्व राज्यांच्या अंदाज समित्यांचे अध्यक्ष, प्रत्येकी चार आमदार सदस्य आणि प्रत्येकी दोन अधिकारी यांची परिषद विधानभवनात २३ आणि २४ जूनला होणार आहे. 

अंदाज समित्यांचे प्रत्येक राज्यातील काम कसे चालते, काही समित्यांनी चांगले पायंडे पाडले असतील तर अन्य राज्यांमध्ये ते कसे लागू करता येतील या विषयी परिषदेत चर्चा होईल. अशावेळी महाराष्ट्रात अंदाज समिती स्थापन झाल्याबरोबर कोट्यवधी रुपयांचे घबाड धुळ्यात सापडल्याने परिषदेत महाराष्ट्राच्या वतीने काय सांगितले जाणार याबाबत उत्सुकता आहे. 

पीए होता यावे यासाठी अनेकांची फिल्डिंग 

विधिमंडळ समित्यांच्या अध्यक्षांचे पीए होता यावे म्हणून अनेकांनी सध्या फिल्डिंग लावली आहे. हे पीए कोण असावेत ते ठरविण्याचा अधिकार विधान परिषद सभापती वा विधानसभा अध्यक्षांना नाही; पण, समिती अध्यक्षांनी सुचविलेल्या नावाला मान्यता द्यायची की नाही याचा निर्णय ते करू शकतात. 
अशावेळी निदान आणखी कोणी किशोर पाटील पीए म्हणून येऊ नयेत याची खबरदारी या दोघांनी घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

लोकसभा सचिवालयाचे ३ अधिकारी विधानभवनात 

लोकसभा सचिवालयाचे तीन वरिष्ठ अधिकारी शुक्रवारी विधानभवनात आले होते. विधानमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. धुळ्याचा विषय या चर्चेमध्ये होता का या विषयी अधिकृत माहिती मिळू शकली नाही. मात्र, जूनमध्ये होणाऱ्या परिषदेबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. या परिषदेला लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत. 

अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता

धुळ्याच्या घटनेनंतर विधानभवनातील अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. या घटनेने विधिमंडळाची कशी अप्रतिष्ठा झाली आणि यापुढे असे होता कामा नये म्हणून आपल्या पातळीवर काय करता येईल, याचे चिंतन अधिकारी करत असतानाच आता अंदाज समिती अध्यक्षांच्या परिषदेच्या निमित्ताने, ‘घरचं नाही थोडं अन् व्याह्यानं धाडलं घोडं’ अशी अवस्था अधिकाऱ्यांची झाली आहे.  

‘तो’ नियम विधिमंडळ समित्यांना नाही : महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांकडे पीए, पीएस आणि ओएसडी कोण असतील याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाने घेतलेला होता. सध्या विधिमंडळ समित्यांच्या अध्यक्षांचे पीए नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, ते निवडण्याचे अधिकार विधान परिषदेचे सभापती, विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडे नाहीत. आपल्याला कोण पीए हवा आहे ते समिती अध्यक्ष कळवतात आणि त्यानुसार पीए नियुक्त केले जातात. त्यातून किशोर पाटीलसारख्या प्रवृत्तींचे फावते. या मनमानीस चाप बसण्याची गरज आहे, असे मत एका ज्येष्ठ विधिमंडळ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.