मुंबई : ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ संदर्भात स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या कार्यगटाचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत गुरुवारी सादर करण्यात आला. त्यावर या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला.
या कार्यगटात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय, कौशल्य विकास व उद्योजकता या खात्यांचे मंत्र्यांचा समावेश असेल. समितीने शिफारस केलेल्या काही मुद्द्यांच्या अनुषंगाने विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती बैठकीत देण्यात आली. याशिवाय विभागाने प्रस्तावित केलेल्या विविध समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या पाच कुलगुरुंची एक समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही समिती बहुविद्याशाखीय उच्च शैक्षणिक संस्थांचा आराखडा तयार करण्याबाबत व राज्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकार क्षेत्राचा पुनर्विचार करण्याबाबत तसेच अध्यापन व अध्ययनाची उत्कृष्टता केंद्रे तयार करण्याबाबत विचार करणार आहे.
सध्या सुरू असलेल्या तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमावरून चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमाकडे स्थलांतर करण्याची योजना व त्याबाबतचा आराखडा तयार करण्याकरिता मुंबई व पुणे विद्यापीठांच्या अभ्यास मंडळाची समिती तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. ज्या शैक्षणिक संस्थांना ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा संस्थांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्याकरिता राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे पाच कुलगुरु व इतर तज्ज्ञ यांची एक समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे नक्कीच बदल घडेल असे सांगण्यात आले.
कंत्राटी नियुक्त्यांसाठी सुधारित कार्यपद्धतीnराज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देण्याच्या सुधारित कार्यपद्धतीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे बिगर सेवानिवृत्त डॉक्टरांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देता येणार आहेत.nसध्याच्या कार्यपद्धतीनुसार केवळ सेवानिवृत्त अध्यापकांनाच अधिष्ठाता यांच्यामार्फत कंत्राटी नियुक्ती देता येते. ही नियुक्ती त्यांच्या वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत चालू राहू शकते. nअशा कंत्राटी सहयोगी प्राध्यापकांना व प्राध्यापकांना अनुक्रमे दरमहा ४० हजार रुपये व ५० हजार रुपये इतके मानधन मिळते. या अल्प मानधनामुळे आवश्यक संख्येने अध्यापक उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. nया पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देण्याबाबत सुधारित कार्यपद्धतीला मान्यता देण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयाला भाडेतत्त्वावर जागामुंबई उच्च न्यायालयाला कार्यालयीन वापराकरिता फोर्ट (मुंबई) येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस (सीटीओ) इमारतीत भाडेतत्त्वावर जागा घेण्यास आणि त्यासाठीच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाला भाडेतत्त्वावर १७,९९८ चौरस फूट जागा मिळेल. त्यासाठीचे भाडे प्रतिचौरस फूट ३९७ रुपये इतके असेल.