ब्राह्मणांच्या आर्थिक महामंडळ बैठकीच्या इतिवृतात चुका  

चूक दुरुस्त करून प्रस्ताव सादर करण्याची ब्राह्मण संघर्ष समितीची मागणी  

श्रीकांत जाधव /मुंबई :  परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाबाबत डिसेंबर,२३ मध्ये नागपूर येथे शासनाची बैठक झाली होती. त्या बैठकीत ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु या बैठकीचे इतिवृत्त मिळवले असता त्यांना इतिवृत्त आणि बैठकीतील निर्णयामध्ये मोठी तफावत आढळून आली. त्यावेळी ती चूक दुरुस्त करून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, अशी मागणी समस्त ब्राह्मण समाज संघर्ष समितीने केली आहे. 

परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापना निणर्याचा शासनस्तरावरील पाठपुरावासंदर्भात समस्त ब्राह्मण समाज संघर्ष समितीचे मकरंद कुलकर्णी, दीपक रनवरे, धनंजय कुलकर्णी, श्रीकांत जोशी, शामराव कुलकर्णी, ईश्वर दीक्षित, ऍड. राजेंद्र पोतदार, श्रीधर जोशी यांनी शुक्रवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात माध्यमांशी संवाद साधला.  

१४ डिसेंबर २०२३ रोजी राज्य नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत आर्थिक दृष्ट्या मागास लोकांसाठीच महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु या बैठकीचे इतिवृत्त आणि बैठकीतील निर्णय यामध्ये मोठी तफावत समितीला दिसून आली. बैठकीत ब्राह्मण समाजातील आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, असा प्रश्न मांडला गेला  होता. तो मुखमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री यांच्या समोर मांडण्यात आला होता. त्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री यांनी मान्यता देऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

परंतु इतिवृत्त मध्ये ब्राह्मण समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल तरूणांसाठी असा चुकीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तेव्हा ब्राह्मण समाजातील आर्थिक दृष्ट्या मागास लोकांसाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे असा बद्दल करून तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा, अशी मागणी ब्राह्मण संघर्ष समिती महाराष्ट्र यांनी केली आहे. त्यावर ही चूक अनवधानाने झाली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. 

जेव्हा मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. त्यावेळी ती चूक दुरुस्त करून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. आमच्या मागणीची दखल न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी ब्राह्मण संघर्ष समितीने दिला आहे. संपूर्ण मागण्या पूर्ण होई पर्यंत संघर्ष समिती त्याचा पाठपुरावा करील  तसेच आवश्यक असल्यास आंदोलनाचे हत्यार उपसले जाईल, असा इशारा ही सरकारला देण्यात आला आहे.