मूल्यांकन पद्धतीत समानता आणा, शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची भीती

मुंबई : गेल्या काही वर्षांत सीबीएसई मंडळासह इंटरनॅशनल बोर्डाच्या शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या वाढताना दिसत आहे. राज्य मंडळातील शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने भविष्यात या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. हे टाळण्यासाठी राज्य शिक्षण मंडळ आणि अन्य मंडळाच्या शाळांतील मूल्यांकन पद्धतीत समानता आणावी ही मागणी मुख्याध्यापकांनी राज्य शिक्षण मंडळाच्या विभागीय मंडळाकडे केली आहे.
राज्य शिक्षण मंडळ आणि अन्य मंडळांच्या अभ्यासक्रमात ज्याप्रमाणे तफावत आहे, त्याचप्रमाणे मूल्यांकन पद्धतीत तफावत दिसून येते. या प्रश्नासह अन्य सात प्रश्न, समस्या मांडण्यासाठी मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेने मंगळवारी राज्य शिक्षण मंडळाचे सचिव सी. चांदेकर यांची मंगळवारी भेट घेतली.
सीबीएसई व अन्य मंडळात ८० + २० (तोंडी)चे प्रमाण आहे. मात्र, राज्य मंडळात लेखी परीक्षा १०० गुणांची असे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मंडळाच्या अशा निर्णयामुळे मंडळ अन्य मंडळाच्या शाळांकडे पालकांना वळण्यास प्रवृत्त करीत आहे. मंडळाने याचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी मुख्याध्यापकांनी केली आहे. मंडळ अनेक गोष्टी जाणूनबुजून करत आहे का, असा प्रश्नही या वेळी उपस्थित करण्यात आला.
मंडळाच्या दहावी-बारावीच्या परीक्षांवेळी पेपर व्हॉट्सअ‍ॅपवर व्हायरल होण्याच्या घटना घडल्या होत्या. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी १५ मिनिटे आधी पेपर देणे बंद करावे. पेपर आधीच हातात मिळत असल्याने अनेकदा पेपर व्हायरल होतात. विद्यार्थ्यांना परीक्षा सुरू होण्याच्या वेळी म्हणजेच ११ वाजता पेपर देण्यात यावा, अशी मागणीही मुख्याध्यापकांनी केली.
>दहावीची पुस्तके मार्च २०१८पर्यंत बाजारात आणा
राज्य मंडळाची पुस्तके बाजारात येण्यास विलंब होतो. येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी दहावीची नवीन पुस्तके मार्च २०१८पर्यंत बाजारात दाखल व्हावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, नवीन अभ्यासक्रमाबाबत शिक्षकांचे होणारे प्रशिक्षण एप्रिलमध्ये घेण्याची मागणीही केली आहे. तसेच तपासनीस व नियामक यांना मानधन त्वरित द्यावे. भाषा तसेच गणित व विज्ञान या विषयांना एकत्रित पासिंगची सुविधा आहे, मात्र समाजशास्त्र या विषयाला नाही. तरी त्याला अंतर्गत गुण व सामूहिक पासिंग असावे, अशी मागणी मुख्याध्यापकांनी केली आहे.