रस्ते गिळलेली अतिक्रमणे होणार नियमित; महसूल विभागाचा मोठा निर्णय

ज्या अतिक्रमितांचे गावात अन्यत्र स्वत:च्या मालकीचे घर नसेल त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.

मुंबई : सरकारी जागेवर पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांना पर्यायी रस्ते उपलब्ध झाल्याने पूर्वीच्या रस्त्यांचा उपयोग बंद झाला. कालांतराने त्या रस्त्यावर अतिक्रमणे झाली. आता अशी १ जानेवारी २०११ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.

ज्या अतिक्रमितांचे गावात अन्यत्र स्वत:च्या मालकीचे घर नसेल त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. ग्रामीण भागात ५०० चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणे नियमित केली जातील. त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभही दिला जाणार आहे. नागरी भागात एक हजार चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणे नियमित केली जातील.

कोणत्या रस्त्यांपुरताच  आदेश असेल मर्यादित?
ज्या रस्त्यांवर अतिक्रमणे नाहीत आणि तेथे घरकुलासाठी मागणी असल्यास अशा जिल्हाधिकारी हे प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतरित करतील. ज्या रस्त्यांचा उपयोग आता पर्यायी रस्ते झाल्याने बंद करण्यात आलेला आहे आणि त्यावर अतिक्रमणे झालेली आहेत त्या रस्त्यांच्या जागेची आवश्यकता इतर शासकीय प्रकल्पांसाठी नाही याची खात्री करूनच तेथील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार आहेत.

कशी होईल कार्यवाही?
एकेकाळी गावात किंवा गावानजीक असलेले बरेचसे रस्ते अतिक्रमणांनी व्यापले गेले आणि नंतर मग त्याला पर्यायी मार्ग तयार करण्यात आला अशीही उदाहरणे आहेत. अतिक्रमणांनी व्यापलेले ते रस्ते अतिक्रमणे काढून मोकळे करण्याची मागणीही अनेक ठिकाणी होत असते. मात्र, तसे न करता ही अतिक्रमणे नियमित करण्याची भूमिका महसूल विभागाने घेतली आहे. 

ग्रामीण भागात तहसीलदार हे अशा रस्त्यांची पाहणी करतील व सर्व यंत्रणांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतील व अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करतील. जिल्हाधिकारी संबंधित रस्त्याचा हक्क संपुष्टात आणतील व तसे राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाईल. शहरी भागात स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रस्ताव नगरविकासाकडे पाठवून रस्त्यांबाबतचे आरक्षण रद्द करवून घेतील.