तीन वीज कंपन्यांतील कामगार, अभियंत्यांचा पगारवाढीचा प्रस्ताव

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या तीनही वीज कंपन्यांतील जवळपास १ लाख वीज कामगारांचा पगारवाढ करार १ एप्रिल २०१८ पासून प्रलंबित आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या तीनही वीज कंपन्यांतील जवळपास १ लाख वीज कामगारांचा पगारवाढ करार १ एप्रिल २०१८ पासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे म. रा. वीज तांत्रिक कामगार संघटनेच्या वतीने पगारवाढीची मागणी होत असून तसा प्रस्ताव सादर करण्यात आला.
संघटनेच्या वतीने तीनही कंपन्यांतील तांत्रिक कामगार, अभियंते यांच्या ३१ मार्च २०१८च्या मूळ वेतनात ५० टक्के वाढ आणि भत्त्यामध्ये १०० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तसेच नवीन भत्त्यांसह तांत्रिक कामगारांना स्वतंत्र वेतनश्रेणीपोटी मूळ वेतनात १५ टक्के अतिरिक्त वाढीची मागणीचा प्रस्ताव बुधवारी कंपनीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालकांना सादर केला आहे. याबाबत चर्चा करण्याची तयारी व्यवस्थापनाने केली असल्याची माहिती संघटनेचे सरचिटणीस सय्यद जहिरोद्दीन यांनी दिली आहे.
१ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीचा पगारवाढ करार तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत वीज कामगारांच्या मूळ वेतनात २५ टक्के आणि भत्त्यांमध्ये २५ टक्के वाढ करण्याचा करार २५ जून २०१६ रोजी झाला. वीज कनेक्शन देण्यापासून बिल भरण्यापर्यंतच्या अनेक सुविधा देण्यात येत आहेत.
महापारेषण कंपनी ७५० कोटींच्या नफ्यात आहे. महानिर्मिती कंपनी वीजनिर्मितीमध्ये अग्रेसर आहे. यामुळे संघटनेने प्रस्तावात वीज कामगारांना २०० युनिट व सेवा निवृत्त कर्मचाºयांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देणे, वीज कामगारांच्या पाल्यांना पदवीपर्यंत शैक्षणिक भत्ता लागू करणे, कर्मचाºयांना घर बांधणीसाठी २० लाखांपर्यंत कर्ज योजना राबविणे, माहिती तंत्रज्ञानाचे महत्त्व जाणून संगणक भत्ता लागू करणे आदी मागण्या केल्या आहेत.
>करार झाला २०१६ सालीच
मागील १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीचा पगारवाढ करार तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये वीज कामगारांच्या मूळ वेतनात २५ टक्के आणि भत्त्यांमध्ये २५ टक्के वाढ करण्याचा करार २५ जून २०१६ रोजी झाला आहे. सध्या महावितरण मासिक उलाढाल ५००० कोटींच्या जवळ असून वीज ग्राहकाभिमुख योजना राबवून सुविधा आॅनलाइन देण्यावर भर दिला आहे.