लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्य शासनाच्या सेवार्थ प्रणालीमध्ये सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सविस्तर माहिती नोंदवलेली आहे. या माहितीच्या आधारेच वेतन अदा केले जाते. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये एकाच कर्मचाऱ्याची दुबार नोंद होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे.
शासनाच्या परिपत्रकानुसार, एप्रिल २०२६ ते मे २०२६ या कालावधीतील वेतन मिळवण्यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. निर्धारित कालावधीत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास संबंधितांचे वेतन रोखण्यात येणार आहे.
हे परिपत्रक राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभाग, जिल्हा परिषद, अनुदानित शाळा, महाविद्यालये, कृषी व पशुसंवर्धन संस्था, आदिवासी आश्रमशाळा तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या संस्थांना लागू असेल.
English
हिंदी सारांश
Web Title : No e-KYC, No Salary: Government employees must comply or else!
Web Summary : Government employees must complete e-KYC by May 2026 to receive salary. Failure to comply will result in withheld payments. This applies across various state departments and institutions, ensuring accurate employee records and preventing duplicate entries within the system.
Web Summary : Government employees must complete e-KYC by May 2026 to receive salary. Failure to comply will result in withheld payments. This applies across various state departments and institutions, ensuring accurate employee records and preventing duplicate entries within the system.
Web Title : ई-केवाईसी नहीं, तो वेतन नहीं: सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य!
Web Summary : सरकारी कर्मचारियों को वेतन पाने के लिए मई 2026 तक ई-केवाईसी पूरा करना होगा। अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप भुगतान रोक दिया जाएगा। यह नियम विभिन्न राज्य विभागों और संस्थानों पर लागू होता है, ताकि सटीक कर्मचारी रिकॉर्ड सुनिश्चित हो और सिस्टम में डुप्लिकेट प्रविष्टियों को रोका जा सके।
Web Summary : सरकारी कर्मचारियों को वेतन पाने के लिए मई 2026 तक ई-केवाईसी पूरा करना होगा। अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप भुगतान रोक दिया जाएगा। यह नियम विभिन्न राज्य विभागों और संस्थानों पर लागू होता है, ताकि सटीक कर्मचारी रिकॉर्ड सुनिश्चित हो और सिस्टम में डुप्लिकेट प्रविष्टियों को रोका जा सके।