जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांचा ८ नोव्हेंबरला मोर्चा; अन्य मागण्या कोणत्या?

हिवाळी अधिवेशन काळात बेमुदत संपाचा इशारा  देण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचारी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. पेन्शनसह अन्य मागण्या मान्य न झाल्यास ८ नोव्हेंबरपासून कर्मचारी सहकुटुंब जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चा काढतील. त्यानंतरही सरकारकडून दुर्लक्ष केल्यास हिवाळी अधिवेशन काळात १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा  देण्यात आला आहे.

राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीची बैठक शनिवारी मुंबईत झाली. १४ मार्च ते २० मार्चला झालेल्या संपानंतर सरकारने जुन्या पेन्शनबाबत निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेत समिती नेमली. समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले, सहा महिने होऊनही अहवाल गुलदस्त्यात आहे, असे समितीचे निमंत्री विश्वास काटकर यांनी सांगितले.

अन्य मागण्या

कंत्राटी पद्धतीने रिक्त पदे न भरता कायमस्वरूपी योजनेद्वारे चार लाख रिक्त पदे भरावी. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी भरतीवरील बंदी उठवा, नवीन शैक्षणिक दत्तक योजना धोरण रद्द करा. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.