मुंबई: वीजबिलात सूट देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. मात्र त्यानंतर घुमजाव करीत सर्वसामान्यांना वीजबिल भरण्यासाठी सक्ती केली आहे. त्यामुळे राज्यात लॉकडाऊन दरम्यान जनतेला आलेल्या वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं आहे. यावरुन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
नितीन राऊत यांनी वीजबिलात सवलत देण्याची घोषणा करताना जरा घाईच केली. त्यांनी घोषणा करण्याआधी पक्षात आणि सरकारशी चर्चा करायला हवी होती. मात्र, त्यांनी तसं केलं नाही, ही आमच्याकडून चूक झाली, अशी कबुली मंत्री आणि काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण दिली होती. मात्र वाढीव वीज बिल माफी करु अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यी उद्धव ठाकरे यांनी सांगितल्यानंतर केली होती, असा खुलासा नितीन राऊत यांनी केला आहे. एबीपी माझ्या या वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
नितीन राऊत म्हणाले की, वीजबिल माफी हे केवळ एका खात्याचं नाही. हे सरकारचं काम आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत एमईआरसीला प्रस्ताव दिला. त्यानंतर वाढीव वीज बिल माफी करु अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतर केली होती. वीजबिलमाफी माझं व्यक्तिगत मत नव्हतंच, तो सरकारचा निर्णय होता, असं नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्याचप्रमाणे वीज ग्राहकांना बिल माफीसाठी आजही विचारविनिमय सुरु असल्याची माहिती देखील नितीन राऊत यांनी यावेळी दिली.
वीज बिलाच्या मुद्द्यावरुन आंदोलन करणाऱ्या राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांना आलेली वीजबिलं भरली आहेत, पण जनतेला सांगतात बिलं भरू नका हा कुठला न्याय आहे?, असा सवालही राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्रानं पैसा दिला नसल्याचा राऊत यांचा आरोप
राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. केंद्रानं राज्याच्या हक्काचा पैसा दिलेला नाही. राज्याने सगळी तिजोरी कोरोनाकडे वळवली आहे, असं नितीन राऊत म्हणाले. वीजबिलमाफीसाठी राज्य सरकारमध्ये कुणी अडचण आणण्याचा प्रश्न नाही. प्रश्न राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आहे, असंही ते पुढे म्हणाले.