निवडणूक आली तोंडावर, कराचा भार नाही खिशावर

अनेक प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद, अर्थसंकल्प ५५ हजार कोटींवर.

मुंबई : महापालिका अस्तित्वात नसल्याने सलग दुसऱ्या वर्षी पालिका आयुक्तच २०२४-२५ सालचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सादर करतील. लोकसभा निवडणूक जवळ आल्याने नागरिकांना काेणतेही नवीन कर लादले जाणार  नाहीत, असे सूत्रांनी सांगितले. 

गतवर्षीचा अर्थसंकल्प ५२ हजार ६१९.०७ कोटींचा होता. यावेळी तो ५५ हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय पालिकेने सध्या हाती घेतलेल्या अनेक प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद असेल असल्याचे समजते. 

‘स्वच्छ मुंबई’ मोहिमेला अर्थसंकल्पातून आर्थिक बळ दिले जाईल, असेही समजते. एका अर्थाने यंदाचा अर्थसंकल्प हा ‘निवडणूक अर्थसंकल्प’ असेल, असे मानले जात आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे  आकारमानही वाढण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा अर्थसंकल्प तीन हजार कोटींनी वाढेल, असा अंदाज आहे. या अर्थसंकल्पात नव्या योजनांची घोषणा होण्याची शक्यता कमीच असून जुन्या योजना, प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद होण्याची शक्यता आहे. 

महापालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपल्यानंतर गेल्या दोन वर्षापासून पालिकेचा कारभार आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल चालवत आहेत. गेल्या वर्षी पहिल्यांदाच प्रशासकाकडून अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता.

कचऱ्यावरही लागणार कर :

कोरोना काळात पालिकेने दोन वर्षे मुंबईकरांवर कोणत्याही करवाढीचा बोजा टाकला नव्हता. त्यामुळे मालमत्ता करातील  करवाढीचे प्रस्ताव मंजूर झालेले  नाहीत. पाणीपट्टीचा वाढीव  दर प्रस्तावित आहे; पण तोही लागू करण्यात आलेला नाही. 

शिवाय कचऱ्यावर कर लावण्यासाठी उपविधीमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु आगामी वर्ष निवडणुकीचे असल्याने मुंबईकरांवर कोणत्याही करवाढीचा बोजा पडणार नाही, यादृष्टीने अर्थसंकल्पाची मांडणी केल्याचे कळते.

‘बेस्ट’साठी तीन हजार कोटींचे साहाय्य :

 यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘बेस्ट’ला पालिका किती अर्थसहाय्य देते, याकडे ‘बेस्ट’चे लक्ष लागले आहे.

 २०२२-२३ मध्ये पालिकेने ‘बेस्ट’ला १३८२.२८ कोटींची मदत केली होती. काही वर्षांत मदतीचा आकडा सुमारे पाच हजार कोटींवर गेला आहे.

 ‘बेस्ट’ने तीन हजार कोटी रुपये सहाय्य स्वरूपात मागणी केली आहे.