निवडणूक बदल्या तात्पुरत्या नव्हेत; ‘मॅट’नं दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयात रद्द

महाराष्ट्र पोलिस कायद्याचे कलम २२ एन(२) अंतर्गत बदल्या कायदेशीर आहेत आणि निवडणूक कालावधीशी संबंध नाही, याची पुष्टी करण्यासाठी राज्य सरकारने मॅटच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 

मुंबई - गेल्यावर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने केलेल्या पोलिसांच्या बदल्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या होत्या आणि निवडणुकीनंतर त्या रद्द होतील, असा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) निर्णय दिला होता. मॅटने दिलेला हा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला.

पोलिसांच्या केलेल्या बदल्या निवडणूक कालावधीपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा मॅटचा निर्णय समर्थनीय नाही, असे न्या. ए. एस. चांदुरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने म्हटले. संबंधित पोलिसांच्या बदलीचे आदेश केवळ निवडणूक कालावधीपर्यंत लागू होतील, ही मॅटची भूमिका न्याय्यपूर्ण नाही. निवडणुका होईपर्यंतच बदलीचे आदेश लागू होतील, असे बदलीचे आदेश कुठेही सूचित करत नाहीत. त्यामुळे बदलीचे आदेश हे केवळ ठराविक कालावधीसाठी आहेत, असे ग्राह्य न धरता ते मध्यंतराच्या बदलीचे आदेश आहेत, असे मानले जावे, असेही खंडपीठाने म्हटले.

महाराष्ट्र पोलिस कायद्याचे कलम २२ एन(२) अंतर्गत बदल्या कायदेशीर आहेत आणि निवडणूक कालावधीशी संबंध नाही, याची पुष्टी करण्यासाठी राज्य सरकारने मॅटच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 

काय आहे प्रकरण ?

डिसेंबर २०२३ मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला ३० जून २०२४ पर्यंत ज्या पोलिसांची त्यांच्यात शहरात किंवा एखाद्या जिल्ह्यात तीन वर्षांहून अधिक काळ सेवा पूर्ण होत आहे, अशा पोलिसांची बदली करण्याचे आदेश दिले. त्याअनुषंगाने, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक कार्यालयाने ७३ पोलिस निरीक्षक, सहायक पोलिस निरीक्षक आणि अतिरिक्त पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या केल्या. या आदेशाला संबंधित पोलिसांनी मॅटमध्ये आव्हान दिले आणि मॅटने या बदल्या केवळ निवडणूक कालावधीपुरतीच मर्यादित असून, निवडणूक झाल्यावर त्या रद्द करण्यात येतील, असे स्पष्ट केले.

न्यायालयाने फेटाळला पोलिसांचा युक्तिवाद ?

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या बदल्या पोलिस कायद्याच्या २२ एन(२)मध्ये बसत नसल्याने बदली केलेल्या पोलिसांना पुन्हा आधीच्या शहरांत सेवेत रुजू करावे, अशी मागणी बदली झालेल्या पोलिसांनी केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार सरकारने कृती केली आणि आयोगाच्या आदेशाचे पालन करणे सरकारसाठी बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरकारने निर्णय घ्यावा

पोलिसांच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी काही ठिकाणी पोलिसांची रिक्त पदे आहेत, त्या ठिकाणावर आपली बदली करावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर याबाबत राज्य सरकारने काय तो निर्णय घ्यावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.

बदल्या कशासाठी?

आव्हान याचिकेवरील सुनावणीत प्रशासकीय आणि सार्वजनिक हितासाठी  बदल्या करण्यात आल्या, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.