लोक अदालतीमध्ये वाद मिटल्याने आठ जोडप्यांचे पुन्हा मनोमिलन; घटस्फोटासाठी आलेले परतले पुन्हा जोडीदाराकडे 

घटस्फोटासाठी न्यायालयात आलेल्या या जोडप्यांना पुन्हा नांदायला जाताना पाहून न्यायालयीन अधिकारी, कर्मचारीदेखील आनंदित झाले. 

मुंबई : रूक्ष समजल्या जाणाऱ्या न्यायालयातील कामकाजात वाद-विवाद व आरोपांच्या फैरी झडतच असतात. कौटुंबिक न्यायालयात तर पती-पत्नीमधील वाद-विवाद, भांडणे, एकमेकांविरोधातील आरोप-प्रत्यारोप यावर दररोज न्यायाधीशांसमोर सुनावणी होते. मात्र, याच कामकाजादरम्यान राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून पती-पत्नीमधील वाद-विवाद संपुष्टात येऊन त्यांचे पुन्हा मनोमिलन झाल्याचे सुखद चित्र दिसून आले. घटस्फोटासाठी न्यायालयात आलेल्या या जोडप्यांना पुन्हा नांदायला जाताना पाहून न्यायालयीन अधिकारी, कर्मचारीदेखील आनंदित झाले. 

शनिवारी झालेल्या लोकअदालतीमध्ये मुंबई उपनगर जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे कौटुंबिक न्यायालयातील ९४ प्रकरणे ठेवण्यात आली.  त्यापैकी अकरा प्रकरणांमध्ये तडजोड झाली. ११ मधील ८ जोडपी यावेळी पुन्हा नांदायला तयार झाली. त्यामुळे या जोडप्यांसहित त्यांचे नातेवाईक व लोकअदालतीचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्या डोळ्यांच्या कडादेखील पाणावल्या.  यावेळी  इतर पक्षकारांना १ लाख ७५ हजार एवढी रक्कमही तडजोडीद्वारे मिळाली.  विधि सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. मुकुल चितळे यांनी लोकअदालतीला मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल समाधान व्यक्त केले. 

राज्यात ५ लाख ७९ हजार प्रकरणे निकाली 
राज्यातील लोक न्यायालयांमध्ये ४,०१,२७९ दाखलपूर्व प्रकरणे आणि १,७८,५५२ प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखाली ३ उच्च न्यायालय विधि सेवा समित्या/उपसमित्या, ३४ जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणे आणि ३०५ तालुका विधि सेवा समित्यांमध्ये लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले होते. पुढील राष्ट्रीय लोकन्यायालय ९ मे  रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे.

औद्योगिक-कामगार न्यायालयात १८ प्रकरणे सोडवली
लघुवाद न्यायालयामध्ये एकूण १३३  प्रकरणे ठेवण्यात आली. त्यापैकी ४ प्रकरणे निकाली निघाली. 

औद्योगिक व कामगार न्यायालयाकडून लोक अदालतमध्ये एकूण १२५  प्रकरणे ठेवण्यात आली, त्यापैकी १८ प्रकरणे निकाली झाली आणि संबंधित कामगारांना १ कोटी ९ लाख ५९  हजार ४१० रुपये नुकसानभरपाई विमा कंपन्यांमार्फत देण्यात आली. 

याशिवाय दाखल पूर्व प्रकरणांपैकी ६७  प्रकरणांत तडजोड झाली आणि १ कोटी १७ लाख ५३ हजार ९२० रुपये रक्कम वसूल झाली.