बेकायदा शिक्षक भरतीबद्दल शिक्षणाधिकाऱ्यावर खटला

नांदेड जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) एकनाथ मडवी यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

मुंबई : नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथील एका खासगी शाळेने गेल्या सहा वर्षांत शिक्षकांच्या सहा राखीव जागांवर सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांच्या केलेल्या नियुक्त्यांना मंजुरी दिल्याबद्दल, नांदेड जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) एकनाथ मडवी यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
अशा प्रकारे नेमलेल्या सर्व शिक्षकांच्या नेमणुका शिक्षण उपसंचालकांनी केलेल्या चौकशीनंतर रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्यापैकी एक शिक्षक अफरोज खान फिरोज खान पठाण यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. सुनील कोतवाल यांच्या खंडपीठाने हा आदेश अलीकडेच दिला होता.
त्यानुसार, बेकायदा नेमणूक अफराज खान, त्यांना नियुक्त करणारी सरस्वती भुवन प्राथमिक शाळा व या नेमणुकांना मंजुरी देणारे शिक्षणाधिकारी मडवी या सर्वांविरुद्ध नांदेडच्या शिक्षण उपसंचालकांनी वजिराबाद पोलीस ठाण्यात भादंवि कलम ४२०, ४०९ व १२० बी सह अन्य कलमान्वये गुन्हा नोंदविला आहे.
अफरोज खान यांना जानेवारी, २०१२ पासून सरकारी तिजोरीतून दिला गेलेला पगार शाळेकडून वसूल करावा, असाही आदेश खंडपीठाने दिला. याचिका फेटाळली गेल्याने अफरोज खान यांची नोकरीही गेली आहे.
शाळांनी पैसे घेऊन असा प्रकारे राखीव जागांवर सर्वसाधारण वर्गातील उमेदवारांच्या नेमणुका करायच्या व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पैसे खाऊन अशा बेकायदा नेमणुकांना मंजुरी द्यायची, हा सरकारची व राखीव वर्गातील पात्र उमेदवारांची फसवणूक करण्याचा फौैजदारी गुन्हा आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. यामुळे बेकायदा नेमलेल्या शिक्षकांच्या पगारावर सरकारचा पैसा खर्च होतो व ज्यांना नोकरी मिळू शकली असती, असे राखीव प्रवर्गातील उमेदवार नोकरीपासून वंचित राहतात, असेही खंडपीठाने म्हटले.
मजेची गोष्ट म्हणजे, स्वत:ची गेलेली नोकरी टिकविण्यासाठी अफरोज खान यांनी याचिका केली होती. न्यायालयाने सुरुवातीस दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे गेली पाच वर्षे त्यांची नोकरी टिकलीही. एवढेच नव्हे, तर त्यांचा बंद केलेल्या पगारही न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना सुरू करायला लावला होता. मात्र, याचिकेवरील अंतिम सुनावणीत अफरोज खान यांची नेमणूक हा शाळा व शिक्षणाधिकारी यांनी संगनमताने केलेल्या व्यापक घोटाळ्याचा भाग आहे, असे समोर आल्यावर आता अफरोज खान यांची नोकरी तर गेलीच, त्याउलट आता त्यांना फौजदारी खटल्यासही सामोरे जावे लागणार आहे.
>१८ बेकायदा नेमणुका
नांदेड जिल्ह्यात झालेल्या बेकायदा शिक्षक भरतीविषयी समर्थ शिक्षक, शिक्षकेतर अध्यक्ष राजाराम कोंडिबा मुधोळकर यांनी शिक्षण संचालकांकडे नोव्हेंबर, २०१२ मध्ये तक्रार केली. या तक्रारीचे काहीही झाले नाही, म्हणून मुधोळकर यांनी या प्रकरणी याचिका केली आहे. त्यावर सहा महिन्यांत चौकशी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
न्यायालयाच्या आदेशानुससार, शिक्षण उपसंचालकांनी केलेल्या चौकशीत सन २०१२ नंतर नांदेड जिल्ह्यात एकूण १८ शिक्षकांच्या बेकायदा नेमणुका झाल्याचे व
त्या नेमणुकांना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाºयांनी मंजुरी दिल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर, शिक्षणाधिकाºयांनी या १८पैकी सरस्वती भुवन शाळेतील फक्त
सहा शिक्षकांच्या नेमणुकांना दिलेली मंजुरी रद्द केली होती.