मुंबई: पाच वेळा समन्स बजावूनही माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख चौकशीला हजर न राहिल्याने अखेरीस ईडीने त्यांच्याविरोधात विशेष न्यायालयात धाव घेतली. देशमुख यांच्यावर भारतीय दंडसंहिता कलम १७४ अंतर्गत कारवाईची मागणी ईडीने केली. या कलमांतर्गत कायदेशीररीत्या सक्षम बजावण्यात आलेले समन्स, नोटीस किंवा आदेशाचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. (ED In Special Court against Anil Deshmukh says Absence of Deshmukh made it difficult to investigate)
मुंबईतील बार, रेस्टॉरंट व अन्य व्यावसायिक आस्थापनांकडून वसुली करून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी ईडीने देशमुख यांना समन्स बजावले. गेल्याच महिन्यात ईडीने या प्रकरणी १४ जणांवर आरोपपत्र दाखल केले. त्यात देशमुख यांचे खासगी सचिव आणि साहाय्यकासह त्यांचा संबंध असलेल्या कंपन्या व ट्रस्टचे नावही आरोपपत्रात नमूद केले आहे. ईडीने सादर केलेल्या दोषारोपपत्रात अनिल देशमुख यांचे नाव नाही. जूनपासून समन्स बजावूनही देशमुख एकदासुद्धा चौकशीस हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे तपास करणे कठीण झाले आहे, असे ईडीने म्हटले आहे.
पैशांची अफरातफर करण्यासाठी देशमुख व त्यांचे कुटुंबीय चालवत असलेली श्री साई शिक्षण संस्था ही नागपूरमध्ये तीन शैक्षणिक संस्था चालविते. देशमुखांच्या कंपन्यांचे शेअर विकून किंवा त्यांच्याकडून कर्ज घेतले असे दाखवून ट्रस्टला निधी देण्यात आला असे दर्शविण्यात आले आहे, असे इडीच्या आरोपपत्रात म्हटले आहे.
पैसे कुठून आले, हे लपविण्यासाठी अनेक कंपन्यांमध्ये पैसे वळविण्यात आले, असा दावा ईडीने केला आहे. सध्या ईडी देशमुखांनी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्याद्वारे लाच म्हणून घेतलेल्या ४.०७ कोटी रुपयांच्या व्यवहाराबाबत तपास करीत आहे.
ईडीच्या आरोपपत्रात देशमुख यांच्या नकली संचालकांचाही जबाब जोडण्यात आला आहे. त्यात एका माजी राष्ट्रवादी काँग्रेस सदस्याचा समावेश आहे. त्यानेच नकली संचालकांसाठी आयआयटी कोचिंग व एजन्सी कर्मचारी पुरवले होते. त्या लोकांना दर १५ दिवसांनी कंपनी संदर्भातील कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी ६५ ते ७५ हजार रुपये देण्यात आले होते.
आरोपपत्रात वाझेच्या जबाबाचा समावेशईडीच्या आरोपपत्रात सचिन वाझे याच्या जबाबाचाही समावेश आहे. काही प्रकरणांत तपास कसा करायचा, याबाबत अनिल देशमुख सूचना देत होते. टीआरपी प्रकरणात देशमुख यांना ‘रिपब्लिक टीव्ही’चे संपदक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करायचीच होती. तर सेलिब्रिटी कार डिझायनर दिलीप छाब्रिया प्रकरणात देशमुखांना तक्रारदाराकडून १५० कोटी रुपये वसूल करायचे होते, असे वाझे याच्या जबाबात म्हटले आहे.