लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : केंद्रीय आणि राज्य प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण ई-कॉमर्सच्या नावाखाली देशात कार्यरत असलेल्या काही परदेशी कंपन्यांवर नाही. त्यामुळे या परदेशी कंपन्या मनमानी कारभार करीत आहेत. गिग वर्कर्सचे शोषण सुरू आहे. परिणामी मुंबईसह देशभरातील ४० हजारहून अधिक मोबाइल दुरुस्तीची दुकाने बंद झाली आहेत. त्यामुळे २ लाख कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. या कंपन्यांकडून कामगारांचे शोषण होत आहे. त्यामुळे या ई-कॉमर्स कंपन्यांना हॉकर्स ज्वॉइंट ॲक्शन कमिटीचा विरोध असल्याचे संघटनेने गुरुवारी स्पष्ट केले.
मुंबईतील हातगाडी, फेरीवाले, पथारी, स्टॉलवाले, साप्ताहिक बाजार करणारे, सिजनेबल रस्त्याच्या कडेला व्यवसाय करणारे, पथविक्रेता, छोटे व्यापारी समूह यांच्या न्याय्य हक्कासाठी ‘हॉकर्स ज्वॉइंट ॲक्शन कमिटी’ कार्यरत आहे. कामगारांच्या प्रश्नाबाबत गुरुवारी पत्रकार संघात हॉकर्स ज्वॉइंट ॲक्शन कमिटीचे धर्मेंद्रकुमार, डॉ. एस मुख्तार आलम, डॉ. लक्ष्मण माने यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
गिग वर्कर्सचे मोठ्या प्रमाणात शोषणपरदेशी ई-कॉमर्स कंपनी गिग वर्कर्सच्या नावाखाली बेरोजगार कामगारांना काम देतात. मात्र या गिग वर्कर्सचे मोठ्या प्रमाणात शोषण सुरू आहे. गिग वर्कर्ससाठी कोणताही केंद्रीय कायदा नाही.या कामगारांना कामगार आयुक्तालयाची मान्यता नाही, अशी भयावह परिस्थिती आहे. त्यामुळे आम्ही अशा ई-कॉमर्सच्या नावाखाली कामगारांचे शोषण करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात आंतरराष्ट्रीय काळा दिवस साजरा करीत असल्याची घोषणा डॉ. लक्ष्मण माने यांनी केली.