मुंबई - राज्य सरकारने एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यास मान्यता दिली दिली आहे. या माध्यमातून १२ वर्षांवरील प्रवाशालाच बाइक टॅक्सीने प्रवास करता येणार आहे. या सेवेसाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून (आरटीए) जारी केलेल्या आणि पाच वर्षांसाठी वैध असलेल्या परवान्यासाठी अर्ज करण्यासाठी ॲग्रिगेटर्सकडे किमान ५० ई-बाइक असणे आवश्यक असेल. तसेच याचे भाडेदेखील आरटीए ठरवणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सर्व बाइक टॅक्सी एकाच रंगाच्या असाव्यात आणि त्यावर ‘बाइक टॅक्सी’ हे शब्द स्पष्टपणे लिहिलेले असले पाहिजेत, तसेच सेवा प्रदात्याचे नाव आणि संपर्क क्रमांकदेखील लिहिलेला असावा अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच यामध्ये महिलांच्या सुरक्षेकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. सर्व बाइक टॅक्सींमध्ये चालक आणि प्रवाशामध्ये एक विभाजक असणे आवश्यक आहे.
सुरक्षितता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व रायडर्ससाठी अनिवार्य जीपीएस ट्रॅकिंग, आपत्कालीन संपर्क पर्याय आणि कडक पार्श्वभूमी तपासणीदेखील नियमांमध्ये समाविष्ट आहे. जीआरमध्ये असेही म्हटले आहे की ड्रायव्हरकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि ट्रान्सपोर्ट बॅज असणे आवश्यक आहे. तसेच, ड्रायव्हर्ससाठी पात्र वय २० ते ५० वर्षे आहे आणि ते दररोज जास्तीत जास्त आठ तास काम करू शकतात. सेवा सुरू करण्यापूर्वी ॲग्रिगेटर्सना चालकांना योग्य प्रशिक्षण द्यावे लागेल.
नियमावली आधीच ॲपवर बाइक टॅक्सीराज्यात अद्याप इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी सुरू झालेली नाही, परंतु उबर आणि रॅपिडोसारख्या ॲपवर बाइक टॅक्सी बुक करण्याचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. हे प्रकार अनधिकृत असून अशा संस्थांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कमिशन आकारणी नाहीबाइक-पूलिंग सिस्टीम अंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी चालविण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. रायडर्स शहराच्या हद्दीत दररोज जास्तीत जास्त चार आणि शहराबाहेर दोन राइड्स देऊ शकतात. तथापि, अशा पूलिंग दरम्यान ॲग्रिगेटर्सकडून कोणतेही कमिशन आकारले जाऊ शकणार नाही.