मेट्रोच्या कामामुळे दक्षिण मुंबईच्या ध्वनिप्रदूषणात वाढ

मेट्रो-३ च्या कामामुळे कफ परेड येथील आवाजाची पातळी मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने (एमपीसीबी) उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.

मुंबई : मेट्रो-३ च्या कामामुळे कफ परेड येथील आवाजाची पातळी मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने (एमपीसीबी) उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.
मेट्रो-३ चे काम सुरू असलेल्या ठिकाणांची आवाजाची पातळी मोजण्याचे काम एमपीसीबीने निरीला दिले होते. निरीने कफ परेड येथील आवाजाची पातळी मोजून त्यासंबंधीचा अहवाल एमपीसीबीकडे सादर केला.
कफ परेड येथे रात्रीच्या वेळी मेट्रोचे काम करण्यास उच्च न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये स्थगिती दिली. मेट्रोच्या कामामुळे आवाजाची पातळी मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याने रात्री लोकांना नीट झोप मिळत नसल्याचे म्हणत न्यायालयाने ही स्थगिती दिली होती. मात्र, या स्थगितीमुळे मेट्रो-३ चे काम लांबत असल्याने व प्रकल्पाचा खर्चही वाढत असल्याने ही स्थगिती हटविण्यात यावी, अशी विनंती मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (एमएमआरसीएल) ने उच्च न्यायालयाला अर्जाद्वारे केली. या अर्जावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
एमपीसीबीच्या अहवालानुसार, मेट्रो-३ चे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी दिवसा ६८.५ ते ९१.९ डेसिबलपर्यंत आवाजाची पातळी असते. तर रात्री ६०.३ ते ८३.४ डेसिबलपर्यंत आवाजाची पातळी असते.
या आवाजामुळे नागरिकांच्या जिवाला गंभीर धोका नसला तरी त्यांच्या राहणीमानावर याचा परिणाम होऊ शकतो. ‘आवाजामुळे येथील रहिवाशांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ते चिडचिडे होऊ शकतात व तणावही येऊ शकतो. तसेच त्यांच्या झोपण्याच्या सवयीवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. या सर्व कारणांमुळे त्यांचा रक्तदाब वाढू शकतो आणि प्रशासनाबाबत राग निर्माण होऊ शकतो,’ असे अहवालात म्हटले आहे.
संबंधित ठिकाणी ध्वनिप्रतिरोधक उभारण्यात यावे. त्यामुळे आवाजाची तीव्रता कमी होईल. ज्या उपकरणांमुळे जास्त आवाज निर्माण होत आहे, अशी उपकरणे केवळ दिवसा वापरावी, अशी सूचना एमपीसीबीने केली आहे.
एमपीसीबी अहवाल सादर करेपर्यंत एमएमआरसीएलच्या अर्जावर निर्णय घेणार नाही, असे जुलै महिन्यात न्यायालयाने स्पष्ट केले
होते. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १३ आॅगस्ट रोजी ठेवली आहे.