राज्य शासनाच्या धोरणामुळे मराठी अज्ञानभाषा ठरण्याची भीती

प्रकाश परब : अभ्यास केंद्राकडून महानगरीय समस्या, उपाययोजनेवर परिषद

मुंबई : महाराष्ट्रातील सर्व मंडळाच्या आणि माध्यमाच्या शाळांत इंग्रजी अनिवार्य असते. मात्र, मराठी विषय केवळ आठवीपर्यंत असावा, असे शासनाला वाटते. शासनाचे हे धोरण मराठी भाषेला ज्ञानभाषा करणे दूरच, पण अज्ञानभाषा मात्र नक्की करेल, अशी खंत शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. प्रकाश परब यांनी शाळांमधील मराठीच्या अनिवार्यतेचा प्रश्न या विषयावर बोलताना व्यक्त केली.

मराठी अभ्यास केंद्र आयोजित महानगरीय समस्या आणि उपाययोजना या एक दिवसीय परिषदेत महानगरांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि मराठी शाळांचे प्रश्न यांवर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते, तर परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात बृहत आराखड्यातील शाळांची सद्यस्थिती, मराठी शाळांच्या मान्यतेचा प्रश्न, शाळांमधील मराठीच्या अनिवार्यतेचा प्रश्न, मराठी शाळांमधील शिक्षकांच्या समस्या, मराठीप्रेमी पालक महासंघाची गरज आणि कृतिकार्यक्रम या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. ज्याप्रमाणे, सर्व प्रकारच्या शिक्षणात इंग्रजी ही अनिवार्य भाषा असते, तेच धोरण शासनाने मराठी भाषेलाही लागू करणे आवश्यक आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासन गेली सहा वर्ष राज्याचे भाषाधोरण ठरवू शकलेले नाही, असेही परब यांनी म्हटले.

मराठी शाळांच्या सर्व प्रकारच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मराठीप्रेमी पालक महासंघाची गरज डॉ. वीणा सानेकर यांनी कृतिआराखड्यातून मांडली. मराठी शाळांच्या मान्यतेचा प्रश्न या विषयावर अनिल जोशी यांनी विविध शासननिर्णय आणि नियमांचा दाखला देत, नव्या मराठी शाळा महाराष्ट्रात सुरूच करता येऊ नयेत, अशी स्थिती शासनाने निर्माण केल्याचे म्हटले, यावेळी शिवनाथ दराडे यांनी मराठी शाळांमधील शिक्षकांच्या समस्या मांडल्या.

मांडले गेले विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे हाल
च्सुशील शेजुळे यांनी बृहत आराखड्याबाबत २००९ ते २०१८ या काळात शासनाने सातत्याने, बदललेल्या शासननिर्णयामुळे वंचित, दुर्गम भागात शिक्षण घेणाºया विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे कसे हाल होत आहेत, याची आकडेवारी मांडली. च्बृहत आराखडा रद्द केल्याने एकट्या पालघर जिल्ह्यातच उच्च माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित विद्यार्थीसंख्या दहा हजार इतकी आहे. ही स्थिती केवळ पालघर जिल्ह्याची नाही, तर महाराष्ट्रातील २५९ ठिकाणच्या ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात मराठी शाळा चालविणे हा गुन्हा ठरविला जात आहे. या सर्व शाळांना, शिक्षकांना आणि मुलांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे, असे शेजुळे यांनी त्यांच्या सादरीकरणात म्हटले.