तपासणीच्या अधिकारावरून बार कौन्सिल-एसएनडीटीत खडाजंगी

पदवी, महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याची नोटीस

मुंबई : विधि महाविद्यालयांच्या तपासणीचे अधिकार बार कौन्सिल आॅफ इंडियाला आहेत की नाहीत या मुद्द्यावरून कौन्सिल आणि एसएनडीटी विद्यापीठ; मुंबई यांनी एकमेकांना आव्हान दिले आहे. कौन्सिलने बुधवारी एसएनडीटीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
एसएनडीटीअंतर्गत असलेल्या सांताक्रुझ येथील लॉ स्कूलची तसेच माहिम येथील न्यू लॉ कॉलेजच्या तपासणीसाठी बार कौन्सिलचे पथक आॅगस्टअखेर मुंबईत येणार होते. तथापि, कौन्सिलला अशी तपासणी करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही, अशी भूमिका एसएनडीटीकडून घेण्यात आली. तशा आशयाचा मेल कौन्सिलला पाठविण्यात आला होता.
१९६१च्या अ‍ॅडव्होकेटस् कायद्यानुसार विधि महाविद्यालयांच्या तपासणीचे अधिकार बार कौन्सिलला नाहीत, असे राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात एका प्रकरणात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. या कायद्यानुसार बार कौन्सिलचे पथक केवळ विद्यापीठांना विधि शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन देण्याचा एक भाग म्हणून भेट देऊ शकते. त्यातही थेट महाविद्यालयांमध्ये जाण्याचा कौन्सिलला अधिकार नाही, असे कायद्यात स्पष्ट नमूद असल्याची भूिमका एसएनडीटीने घेतली होती.
कौन्सिलने अलीकडे झालेल्या बैठकीत एसएनडीटीच्या भूमिकेची गंभीर दखल घेतली. संसदेने केलेल्या कायद्यांतर्गत तपासणीचे वैधानिक अधिकार बार कौन्सिलला आहेत आणि तसे करू न देणे हे कायद्याचे उल्लंघन ठरते. उल्लंघन केल्याने एसएनडीटीची विधि पदवी अमान्यताप्राप्त का करू नये, जी महाविद्यालये तपासणीस नकार देतात त्यांची मान्यता स्थगित का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बार कौन्सिलने बजावली आहे.

नोंदणी होणार नाही
बार कौन्सिलच्या तपासणीद्वारे विधि शिक्षण केंद्राची मान्यता न मिळविताच या विद्यापीठाने पदवी मंजूर केल्या तर अशा पदव्यांना मान्यता नसेल. अशा विद्यापीठ/महाविद्यालयांतून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची राज्य बार कौन्सिलकडे नोंदणी होणार नाही, असे बार कौन्सिलने बजावले.