होमगार्डच्या सेवा मर्यादेबाबतच्या निर्णयाने समादेशक गोंधळात, ड्युटी नव्या जवानांना की जुन्यांना ?

 - जमीर काझी  
मुंबई  - गृहरक्षकांच्या (होमगार्ड) १२ वर्षाच्या सेवा मर्यादेची अट तात्पुरत्या स्वरुपात शिथील करण्याच्या गृह विभागाच्या परस्पर निर्णयामुळे होमगार्डची राज्यातील सर्व जिल्हा कार्यालयात गोंधळांची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नव्याने नियुक्ती केलेल्या जवानांना ड्युटी लावायची की सेवा कालावधी पूर्ण झालेल्या ड्युटी द्यावी की त्यांच्या नावांची नुसती नोंद घ्यायची, याबाबत जिल्हा समादेशकांमध्ये मोठी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
या उलटसुलट निर्णयामुळे राज्यभरात ३६ हजारावर जवानांचा समावेश असलेल्या विभागाला न्यायालयात तोंडघशी पडण्याची भिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सेवा मर्यादेच्या अट शिथीलतेचा जिल्हा कार्यालयाना परस्पर कळविण्यात आलेला निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी होमगार्ड महासमादेशकांकडून गृह विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. राजकीय दबावातून अट शिथीलतेचा निर्णय घेतल्याची चर्चा होमगार्ड वर्तुळात आहे.
महत्वाचे सण, उत्सवावेळी कायदा व सुव्यवस्था रहाण्यासाठी मानसेवी तत्वावर कार्यरत बंदोबस्त करीत असलेल्या होमगार्डचे नियुक्ती व कार्यपद्धतीचे नियोजन महासंचालक दर्जाच्या अधिकाºयांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहे. एखाद्याची होमगार्ड म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्याला जास्तीजास्त १२ वर्षे ड्युटीची संधी मिळते. तरुण,सशक्त व गरजूना काम करता यावे, यासाठी २०१०मध्ये होमगार्ड विभागाच्यावतीने निर्णय घेण्यात आला होता. त्याच्यासह सर्व सेवाशर्तीचे पूर्नरावलोकन करण्याचे काम सरकारकडून करण्यात येणार आहे. मात्र या प्रक्रियेला विलंब लागणार असल्याने सद्यस्थितीमध्ये होमगार्डच्या १२ वर्षाच्या सेवेची अट तात्पुरत्या स्वरुपात शिथील करण्याचा निर्णय गृह विभागाने नऊ आॅगस्टला घेतला. त्याबाबत जिल्हा समादेशकांना परस्पर आदेश बजावून होमगार्ड स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्याची सूचना केली. त्यानंतर पुन्हा २३ आॅगस्टला संबंधित जवानांची नियुक्ती ऐवजी जिल्हा होमगार्ड संघटनेमध्ये नोंदणी करण्यात यावी अशी दुरुस्ती करण्यात आली. एकीकडे २०१० च्या निर्णयानुसार जिल्हा समादेशक कार्यालयाने गेल्या ३ वर्षात राज्यात एकुण ५ हजारावर होमगार्डची नियुक्ती केली असताना पुन्हा १२ वर्षे पुर्ण केलेल्यांचा समावेश करण्याच्या निर्णयामुळे जिल्हा समादेशक अधिका-यांत गोंधळ उडाला आहे.
 
होमगार्डचे जिल्हा समादेशक पदाची जबाबदारी संबंधित जिल्हा पोलीस दलातील अप्पर पोलीस अधीक्षकांकडे अतिरिक्त स्वरुपात आहे. त्यांना पोलीस दलाचे नित्याचे काम सांभाळून याकडे लक्ष देणे कठिण असते. अशा स्वरुपात सेवाशतीबाबतच्या निर्णयाचा गोंधळ कार्यालयातील कर्मचाºयांना निस्तारावा लागत आहे.
 
जवानांच्या १२ वर्षाच्या सेवा कालावधीची अट परस्पर शिथील करुन त्यांची पुन्हा होमगार्ड संघटनेत नियुक्ती करण्याचे गृह विभागाने आदेश दिले आहेत. मात्र एकदा संघटनेत नोंद केली आणि त्यांना ड्युटीचे वाटप न केल्यास ते त्याविरुद्ध न्यायालयात जावू शकतात. त्यामुळे होमगार्ड समादेशक अडचणीत येवू शकतो.
 
राज्यात होमगार्डची पुरुष व महिला उमेदवारांची संख्या ३६ हजारावर आहे. त्यांना एका दिवसासाठी ३०० रुपये तर मात्र आठ तासाहून अधिक काळ ड्युटी झाल्यास ४०० रुपये मानधन दिले जाते.