‘नशामुक्त महाराष्ट्र’ मोहिमेला गती येणार; अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्स, ३६४ पदे भरण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्यात अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट, २०२३ रोजी मंजुरी देण्यात आली आहे.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमली पदार्थांच्या विरोधात राज्यव्यापी मोहीम राबविण्याची घोषणा केल्यानंतर, आता अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्समधील ३६४ पदे भरण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यामुळे नजीकच्या काळात ‘नशामुक्त महाराष्ट्र’ या मोहिमेला गती मिळणार आहे.

राज्यात अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट, २०२३ रोजी मंजुरी देण्यात आली आहे. या फोर्ससाठी आवश्यक असणारे ३४६ पदांच्या मनुष्यबळाचा प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. यापैकी ३१० पदे नियमित असतील, तर ३६ पदे बाह्य यंत्रणेकडून भरली जाणार आहेत.

यासाठी येणाऱ्या १९ कोटी २४ लाख तर वाहन खरेदीसाठी ३ कोटी १३ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

असे असेल मनुष्यबळ

नियमित पदांमध्ये विशेष पोलिस महानिरीक्षक - १, पोलिस उपमहानिरीक्षक - १, पोलिस अधीक्षक - ३, अपर पोलिस अधीक्षक - ३, पोलिस अधीक्षक - १०, पोलिस निरीक्षक - १५, सहायक पोलिस निरीक्षक - १५, पोलिस उपनिरीक्षक - २०, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक - ३५, पोलिस हवालदार - ४८, पोलिस शिपाई - ८३, चालक पोलिस हवालदार - १८, चालक पोलिस शिपाई - ३२, कार्यालय अधीक्षक - एक, प्रमुख लिपिक - दोन, वरिष्ठ श्रेणी लिपिक - ११, कनिष्ठ श्रेणी लिपिक - ७, उच्च श्रेणी लघुलेखक - २, निम्न श्रेणी लघुलेखक - ३ वैज्ञानिक सहायक - ३, विधि अधिकारी - ३, कार्यालयीन शिपाई - १८, सफाईगार - १२ अशा ३६ पदांचा समावेश आहे.

सहाव्या वित्त आयोगास मान्यता

सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करेल. या शिफारशींबाबत अहवाल सादर करण्यास या आयोगाला ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत असेल. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नावाची राज्यपालांकडे शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

वित्त आयोग पंचायती व नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करणार आहे. यात राज्याकडून वसूल करावयाच्या कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांच्यापासून मिळणारे उत्पन्न, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागून द्यावयाचे निव्वळ उत्पन्न, राज्य, पंचायती, नगरपालिका यांच्यात विभागणी करावयाचे उत्पन्न, अशा उत्पन्नाची पंचायती, नगरपालिका यांच्या सर्व स्तरांवरील हिश्श्यांचे वाटप करण्याबाबत आयोग शिफारशी करेल.