वाहनचालकांनो, दहा दिवसांत दंड भरा, अन्यथा होऊ शकते अटक

वाहतूक विभागाचा इशारा; थकविलेले ई-चलान भरण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर वाहन चालकांना वाहतूक पोलीस ई चलान आकारतात. नियम मोडणाऱ्या चालकांवर ई चलान प्रणालीत दंड भरण्याची सक्ती केली जात नाही. वाहन, वाहनाची कागदपत्रे किंवा परवाना जप्त केला जात नाही. त्यामुळे दंड भरण्याबाबत चालक गंभीर नाहीत. परिणामी, ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर नियम मोडणाऱ्यांना चलान पाठवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आता थकविलेले ई-चलान भरण्यासाठी आणखी १० दिवसांची म्हणजे ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदतीत दंड न भरल्यास वाहन चालकांना नोटीस पाठविली जाईल. सुनावणी वेळी ते हजर न राहिल्यास त्यांना न्यायालयाद्वारे वॉरंट काढून अटक केले जाईल, असे मुंबई वाहतूक विभागाचे सहपोलीस आयुक्त मधुकर पांडे यांनी सांगितले.

३० तारखेनंतर न दंड भरल्यास दंड थकविणाºया वाहन चालकांना नोटीस पाठविली जाणार आहे, तसेच सुनावणी वेळी ते हजर न राहिल्यास त्यांना वॉरंट काढून अटक करण्यात येईल. दंडाबाबत न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असेही सहपोलीस आयुक्त मधुकर पांडे यांनी सांगितले.

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर वाहन चालकांना वाहतूक पोलिसांद्वारे ई चलान आकारले जाते. नियम मोडणाºया चालकांवर ई चलान प्रणालीत दंड भरण्याची सक्ती केली जात नाही. वाहन, वाहनाची कागदपत्रे किंवा परवाना जप्त केला जात नाही. त्यामुळे ई चलानद्वारे बजावण्यात आलेला दंड भरण्याबाबत चालक गंभीर नाहीत. परिणामी, ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर नियम मोडणाºयांना चलान पाठविण्याचे प्रमाण वाढले, परंतु अनेक वाहन चालकांनी दंड भरला नाही. त्या वाहन चालकांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत दंड भरा; अन्यथा कठोर कारवाई करू, असा इशारा मुंबई वाहतूक पोलिसांनी दिला होता.

ई चलानद्वारे केलेल्या दंडाची रक्कम भरण्यास टाळाटाळ करणाºया वाहन चालकांची प्रकरणे उच्च न्यायालयात नेण्याची तयारी वाहतूक पोलिसांनी केली आहे. आठवडाभरात १०,५०० चालकांना मोबाइलवर लघुसंदेश पाठवून पुढील कठोर कारवाईबाबत माहिती देण्यात आली. यामुळे घाबरून वाहन चालकांनी दंड भरण्यासाठी धावपळ सुरू केल्याचे चित्र आहे.

गेल्या आठवड्यात ज्या वाहनांवर पाच हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचा दंड भरणे बाकी होते, अशा वाहन मालकांना पोलिसांनी मोबाइलवर लघुसंदेश पाठविले. यात १५ नोव्हेंबरपर्यंत दंड न भरल्यास प्रकरणे न्यायालयात नेली जातील, असे स्पष्ट केले. प्रकरण न्यायालयात गेल्यास संबंधित प्रकरणात किती दंड वसूल करावा (तडजोड) किंवा मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार कारावासाची शिक्षा करावी, हा निर्णय न्यायालयाद्वारे घेतला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसारच पुढील कारवाई होणार
३० तारखेनंतर न दंड भरल्यास दंड थकविणाºया वाहन चालकांना नोटीस पाठविली जाईल. तसेच सुनावणी वेळी ते हजर न राहिल्यास त्यांना न्यायालयाद्वारे वॉरंट काढून अटक करण्यात येईल. त्यानंतर, न्यायालयात हजर केले जाईल. दंडाबाबत न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे सहपोलीस आयुक्त मधुकर पांडे यांनी सांगितले.