डॉ. नरेंद्र जाधव समिती रद्द करा, दादा भुसेंना हटवा; शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समितीची मागणी

आझाद मैदानात केले एक दिवसीय धरणे आंदोलन 

मुंबई : त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात स्थापन केलेली डॉ. नरेंद्र जाधव समिती शासनाने त्वरित रद्द करावीच शिवाय, शिक्षणमंत्री दादा भुसे, राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषदेचे (एससीआरटी) संचालक राहुल रेखावार यांचे राजीनामेही घ्यावेत, अशी मागणी ‘शालेय शिक्षण अभ्यास कृती समिती’चे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार यांनी सोमवारी केली. या समितीने सोमवारी आझाद मैदानात एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. त्याला विविध राजकीय पक्ष, आमदार, खासदार आणि प्रगतिशील संघटनांच्या प्रतिनिधींनी समर्थन दिले.

त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव समिती नेमल्यामुळे मराठी भाषिक संतप्त झाले आहेत. शासन तीन महिन्यांपासून लबाडी करत आहे, असा आरोप करून पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवण्याविरोधातील लढा थांबणार नाही, असा निर्धारही डॉ. पवार यांनी आंदोलनात व्यक्त केला.

यांचीही आंदोलनात उपस्थिती
आंदोलनात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, खासदार वर्षा गायकवाड, आमदार ज्योती गायकवाड, आमदार यशोमती ठाकूर, भाकपचे नेते प्रकाश रेड्डी, धर्मराज्य पक्षाचे राजन राजे, मनसेचे हेमंत कुमार कांबळे, माकपचे  सचिव शैलेंद्र कांबळे, जनता दलाचे  प्रभाकर नारकर, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, उल्का महाजन, शफाअत खान, दीपक राजाध्यक्ष, मिलिंद जोशी, नीरजा, राहुल डंबाळे, मुक्ता दाभोलकर, जतीन देसाई, प्रकाश अकोलकर, प्रशांत कदम, संजीव साबडे आदींनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून समितीच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. 

महायुती सरकारला महाराष्ट्राचा गायपट्टा करायचा आहे. डॉ. नरेंद्र जाधव हे केवळ रबर स्टॅम्प म्हणूनच काम करतील. मात्र महाराष्ट्रातील जनता ते होऊ देणार नाही. - हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस 

ज्या माशेलकर समितीचा उल्लेख सरकार करीत आहे ती उच्च शिक्षणासंदर्भात आहे. सरकारने जनतेला हे सत्य सांगावे. तसेच माशेलकर समिती त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात गप्प का? याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी. - चिन्मयी सुमित, अभिनेत्री, मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत

मागण्या काय?
बालभारतीची शैक्षणिक स्वायत्तता अबाधित राखावी. 
एनसीईआरटीची पुस्तके स्वीकारून भाषांतर करणे बंधनकारक करू नये. 
१५ मार्च २०२४ चा संच मान्यतेचा  निर्णय रद्द करा. राज्यातील केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर किती होतो याचा लेखाजोखा मांडा.
केंद्रीय कार्यालयांत त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचा वापर अधिक करण्याबाबत अर्धन्यायिक प्राधिकरण स्थापन करा.