मुंबई :
शेजारील देशांची स्थिती पाहिल्यावर आपल्याकडील राजकीय स्थैर्य आणि लोकशाहीची किंमत लक्षात येते. अनेक धर्म, जाती आणि विविधता असलेल्या भारतात राजकीय स्थैर्य निर्माण करण्याचे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जाते. राज्यघटनेच्या निर्मितीचे महान कार्य करतानाच त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा दाखविली आणि स्वतंत्र भारताच्या प्रगतीला गती मिळाल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी गुरुवारी सामाजिक न्याय विभागाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३१ व्या जयंतीनिमित्त यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, खासदार सुप्रिया सुळे उपस्थित होते. पवार म्हणाले की, डॉ.बाबासाहेब स्वतंत्र भारतात वीज निर्मितीबाबत आग्रही होते. आजच्या वीज टंचाईचा प्रश्न पाहिल्यास त्यांच्या भूमिकेचे महत्त्व लक्षात येते.
दोन वर्षांत इंदू मिल येथील स्मारक तयार होणार - अजित पवारमुंबई येथील इंदू मिलच्या जागेवर होत असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक येत्या दोन वर्षांत पूर्णत्वास जाईल, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला. तसेच लंडन येथील बाबासाहेबांच्या घराचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यासाठी १५ कोटींचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तर, सामाजिक न्याय विभागाच्या शिष्यवृत्तीमुळे वंचित आणि गरीब घटकांतील मुलांना परदेशातील उच्च शिक्षण घेणे शक्य होत असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले.
तत्पूर्वी, बार्टीमार्फत प्रशिक्षण घेतलेल्या आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षेत यश मिळविलेल्या सचिन पवार, सौरभ व्हटकर, अर्चना वानखेडे यांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात सत्कार करण्यात आला. मार्जिन योजनेचे लाभार्थी अश्विनी पार्सेकर, वैशाली खांडेकर, सुचिता गवळी, विद्या हांडोरे; परदेशी शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांपैकी पवनकुमार सूर्यवंशी, अतुल कांबळे, सुमित कांबळे यांचा प्रातिनिधिक सत्कार करण्यात आला.
समान संधी केंद्र बार्टीतर्फे करण्यात येणाऱ्या बेंचमार्क सर्वे आणि स्वयंसहाय्यता युवा गटाचे ऑनलाईन उद्घाटन करण्यात आले. तसेच विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या माहिती पुस्तिकांचे प्रकाशनही करण्यात आले.
‘भारतीय संविधानाची ओळख’ महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात अनिवार्य विषयभारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने ‘भारतीय संविधानाची ओळख’ हा विषय सर्व विद्यापीठांतील सर्व विद्याशाखांसाठी अनिवार्य असणार आहे. याबाबतचा निर्णय बुधवारी झालेल्या सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती गुरुवारी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.