डीपीसीच्या कोट्यवधींच्या कामांवर आता राहील ‘वॉच’; प्रत्येक तीन महिन्यांनी सरकार घेणार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल 

आदेशात नेमके काय म्हटले आहे ?

मुंबई : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (डीपीसी) दरवर्षी सर्व जिल्ह्यांना कोट्यवधी रुपये हे विविध विकासकामांसाठी दिले जातात. डीपीसीच्या या निधीवर वॉच ठेवण्यासाठी आता विविध उपाय केले जाणार असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी हे जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव असतात. ते किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पूर्ण केलेल्या कामांपैकी किमान १० टक्के एवढ्या कामांची प्रत्यक्ष स्थळी पाहणी करून दर तीन महिन्यांनी सरकारकडे अहवाल पाठवावा. विभागीय आयुक्त (नियोजन) यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पूर्ण झालेल्या किमान पाच टक्के कामांची पाहणी प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन करावी आणि त्याचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी सरकारकडे सादर करावा असे आदेशात म्हटलेले आहे. डीपीसी निधीच्या वित्तीय शिस्तीसाठी हे आदेश देताना नियोजन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, डीपीसीतील कामांचे प्रस्ताव कधी द्यावेत, त्यांना मंजुरी कधी द्यावी यासाठी योग्य प्रक्रियेचे पालन केले जात नाही. 

शेवटी घाईघाईत होतो खर्च
बरेचदा निधी एकतर अखर्चित राहतो किंवा वर्षाच्या शेवटी घाईघाईत तो खर्च केला जातो, त्यामुळे वित्तीय शिस्त बिघडते. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी हा लोकप्रतिनिधींचा जिव्हाळ्याचा विषय.
आपापल्या भागातील विकासकामे सुचविणे, ती डीपीसीतून मंजूर करवून घेणे यासाठी त्यांच्यात स्पर्धा लागलेली असते. मात्र, या निधीत घोटाळे होत असल्याचे आरोपही होत आले. या पार्श्वभूमीवर नियोजन विभागाने आदेश काढला आहे. 

आदेशात नेमके काय म्हटले आहे ?
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक तीन महिन्यांतून किमान एकदा घेणे अनिवार्य करण्यात आले. 
डीपीसीतील कामांना एप्रिल ते जून या कालावधीतच प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी. 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील कामांच्या याद्यांना एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीतच मान्यता द्यावी. 
जूननंतर शासकीय तसेच सप्टेंबरनंतर अशासकीय संस्थांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही केली जाऊ नये. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या कामांच्या याद्या सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीतच जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवाव्यात.

या निधीतून मनमानी खरेदीलाही लावण्यात आला चाप 
डीपीसीच्या निधीतून मनमानी खरेदीलाही चाप लावण्यात आला आहे. नियमित योजनेअंतर्गत खरेदीचे प्रमाण नियमित योजनेसाठी देय असलेल्या निधीच्या कमाल १० टक्केच असेल. राज्यस्तर योजनेतून ज्या वस्तूंची खरेदी करण्याची अनुमती आहे, त्या वस्तूंची खरेदी ही डीपीसीच्या निधीतून करता येणार नाही.