मुंबई - लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या लघू आणि मध्यम उद्योजकांना कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीच रक्कम ( इलेक्ट्राँनीक चालान कम रिटर्न्स) भरण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महिन्याची वाढिव मुदत दिली आहे. तब्बल सहा लाख उद्योजकांना १५ एप्रिलच्या निर्धारित कालावधीत हा भरणा करता आला नव्हता. त्यापैकी सुमारे चार लाख उद्योगांना केंद्र सरकारच्या पीएमजीकेवाय पॅकेज अंतर्गत मिळणा-या २४ टक्के परताव्यालाही मुकावे लागणार होते. तसेच, ६ लाख उद्योगांवर दंडात्मक कारवाईची टांगती तलवार होती. मात्र, १५ मे पर्यंतच्या मुदत वाढीमुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर या उद्योगांमधील उत्पादन प्रक्रिया बंद झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे कोसळलेल्या आर्थिक संकटात कामगारांचे मासिक वेतन देताना त्यांना घाम फुटला आहे. त्यातच मार्च महिन्यांत दिलेल्या वेतनातील भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम १५ एप्रिलपयर्त भरा असे फर्मान पीएफ कार्यालयाकडून काढण्यात आले होते. पगाराचा ताळेबंद मांडण्यासाठी कर्मचारी येत नसताना पीएफचा भरणा करणे अवघड आहे. त्यामुळे ही मुदत वाढवून द्यावी अशी मागणी दुहेरी कोंडीत सापडलेल्या उद्योजकांनी केली होती. या मुदतीत ६ लाख उद्योगांना या रकमेचा भरणा करता आलेला नाही. त्यापैकी ४ लाख उद्योजक पीएमजीकेवाय योजनेतील सवलतींसाठी पात्र होते. ही बाब लक्षात आल्यानंतर केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने या निधीचा भरणा करण्यासाठी वाढिव मुदत दिली आहे.
उद्योगांनी हे इलेक्ट्राँनीक चलन कम रिटर्न्समध्ये मार्च, २०२० चे वेतन दिल्याची तारीख जाहीर करावी. या महिन्याचे अंशदान आणि प्रशासकीय शुक्ल १५ मे २०२० पर्यंत देय असेल. त्यांना थकबाकीपोटी कोणतेही व्याज किंवा दंडात्मक रक्कम आकारली जाणार नाही असे या विभागाने स्पष्ट केले आहे.