कोणी मैदानं वाचवता का?

Mumbai Ground: अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण अशा प्राथमिक गरजांप्रमाणेच, खेळांच्या सुविधा मिळणे हासुद्ध नागरिकांचा अधिकार आहे याची जाणीव धोरणकर्त्यांना नसल्याने क्रीडांगणाच्या भूखंडावर अतिक्रमण होऊन त्याठिकाणी टोलेजंग इमारती उभ्या राहिलेल्या बघायला मिळतात.

- सुनील वालावलकर
(क्रीडा संघटक) 

मुंबईत खेळण्यासाठी मोकळ्या जागांचा अभाव असणे, हासुद्धा केवळ क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित विषय नाही. आर्थिक हितसंबंधाच्या अनेक साखळ्या या प्रश्नाशी एकमेकांत गुंतलेल्या आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण अशा प्राथमिक गरजांप्रमाणेच, खेळांच्या सुविधा मिळणे हासुद्ध नागरिकांचा अधिकार आहे याची जाणीव धोरणकर्त्यांना नसल्याने क्रीडांगणाच्या भूखंडावर अतिक्रमण होऊन त्याठिकाणी टोलेजंग इमारती उभ्या राहिलेल्या बघायला मिळतात.

मुंबईतील क्रीडांगणाचा अवकाश संकुचित होण्यामागे केवळ प्रशासनच जबाबदार आहे, असे नाही. सामान्य नागरिकांची खेळांविषयीची उदासीनताही याला कारणीभूत आहे. नोकरी व्यवसाय करण्यासाठी जेवढी काळजी सामान्य लोकं घेत असतात, त्याच तीव्रतेने कुठला ना कुठला खेळ खेळण्यासाठीची दक्षता सामान्यांनी घेतली, तर मुंबईतील क्रीडांगणे आजही वाचू शकतील. नष्ट होणारी मुंबईतील मैदाने या ज्वलंत विषयाला ५० वर्षांची पार्श्वभूमी आहे. खेळांसाठी मोकळी मैदाने आणि विरंगुळ्यासाठी उद्याने आजही काही प्रमाणात टिकून आहेत. यामागे अनेकांची मेहनत आणि संघर्ष कारणीभूत आहेत. त्यापैकी ‘साई’चे माजी अधिकारी बाळ वाडवलीकरांच्या योगदानाच्या जोडीला मैदान बचाव चळवळीचे बिनीचे शिलेदार भास्कर सावंत यांचाही वाटा मोलाचा आहे.

मुंबई आणि अन्य जिल्ह्यांतील मोठी मैदाने कोणती? या मैदानांचा इतिहास, ती टिकवण्यासाठी कोणती आव्हाने होती? कोणती मैदाने टिकवण्यात यश आले? या सर्वांचा तपशील भास्कर सावंत यांनी त्यांच्या ‘महती मैदानांची’ या पुस्तकात संग्रहित केली आहे. प्रत्येक क्रीडाप्रेमीने हे पुस्तक वाचलेच पाहिजे. कारण, मैदानांशी संबंधित क्रीडा संस्कृती आणि त्यावर आधारित आपली सध्याची जीवनशैली कशी आहे, यावर भास्कर सावंत यांनी त्यांच्या पुस्तकाद्वारा प्रकाशझोत टाकला आहे.

मैदान बचाव चळवळीपासून प्रेरणा घेऊन मुंबईतील अनेक खेळांच्या संघटना १२ वर्षांपूर्वी एकत्र आल्या आणि ‘मुंबई स्पोर्ट्स’ या व्यासपीठाद्वारे शहरातील क्रीडा संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी चिकाटीने प्रयत्न करीत आहे. जनजागृतीद्वारे मैदाने वाचविण्यासाठी नागरिकांचा दबावगटामार्फत कार्य महत्त्वाचं आहेच, त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूने न्यायालयीन लढाईही तेवढीच जरुरीची आहे. क्रीडा संकुलासाठी आरक्षित असलेला सरकारच्या मालकीचा नवी मुंबईतील एका भूखंडाचे आरक्षण सिडकोने बदलले आणि प्रस्तावित क्रीडा संकुल रायगड जिल्ह्यात हलविण्यात आले होते. या निर्णयाविरुद्ध ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्स’ या संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. मा. खंडपीठाने निर्णय देताना राज्य सरकार आणि सिडकोला दणका दिला. क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचेसुद्धा मा. खंडपीठाने सुनावले. त्यामुळे २० एकर भूखंडावर क्रीडा संकुल उभे राहण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकली.