लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: फलटणमधील महिला डॉक्टरच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी लवकर चौकशी करावी, या मागणीसाठी राज्यातील प्रमुख डॉक्टर संघटनांतर्फे सोमवारी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. त्यानुसार सरकारी रुग्णालयांतील ओपीडी सेवांवर निवासी डॉक्टरांनी बहिष्कार टाकला. मात्र त्याचा ओपीडी सेवेवर फारसा परिणाम झाला नसल्याचे दिसून आले. दरम्यान, अतितत्काळ विभागातील सेवा नियमितपणे सुरू होती.
या आंदोलनाचा मुंबईतील महापालिकेच्या केइएम, सायन, कूपर, नायर, जेजे आणि जीटी रुग्णालयातील ओपीडी सेवेवर परिणाम झाला नाही. निवासी डॉक्टर संघटना, वरिष्ठ निवासी डॉक्टर संघटना, इंटर्न्स संघटना यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला होता. यापुढील आंदोलनात आयएमए आणि शासकीय वैद्यकीय अधिकारी संघटना ७ नोव्हेंबरपासून ओपीडी सेवेवर बहिष्कार टाकणार आहेत. त्यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास १४ नोव्हेंबरपासून सर्व डॉक्टर संघटनांनी आपत्कालीन सेवा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
आंदोलन सुरूच राहणार: मार्ड
जोपर्यंत आमच्या मागण्यांवर सरकार लेखी उत्तर देत नाही आणि कारवाई करत नाही तोवर आमचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. जर मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर येत्या काळात आंदोलन तीव्र केले जाईल. रुग्णांना होणाऱ्या त्रासाला सर्वस्वी आरोग्य विभाग जबाबदार असणार आहे, असे सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. सचिन पाटील यांनी सांगितले.
अध्यापकांनी धुरा सांभाळली
डॉक्टरांच्या आंदोलनात महापालिका आणि शासकीय रुग्णालयांतील ओपीडी सेवा सुरळीत राहावी, याकरिता प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक सर्वजण सकाळपासून ओपीडीमध्ये रुग्णांना सेवा देत होते.
निवासी डॉक्टर ओपीडी सेवा करणार नसल्याचे माहित असल्याने आम्ही त्याबाबत नियोजन केले होते. त्यामुळे ओपीडी सेवेवर फारसा परिणाम झाला नाही. त्याचप्रमाणे नियमित शस्त्रक्रिया सुद्धा करण्यात आल्या. ओपीडीमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक रुग्णांना उपचार दिले गेले आहेत.- डॉ. अजय भंडारवार, अधिष्ठाता, सर जेजे रुग्णालय
Web Summary : A state-wide doctor's strike saw minimal disruption to OPD services in government hospitals. Professors and assistants stepped in, ensuring patient care continued uninterrupted. Further action is threatened if demands are unmet.
Web Summary : राज्यव्यापी डॉक्टरों की हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं में कम व्यवधान हुआ। प्रोफेसरों और सहायकों ने हस्तक्षेप किया, जिससे मरीजों की देखभाल निर्बाध रूप से जारी रही। मांगें पूरी न होने पर आगे कार्रवाई की धमकी दी गई है।