मुंबई : राज्यात महापालिकेच्या आणि शासनाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर एक वर्षाची बंधपत्रित सेवा (सर्व्हिस बॉण्ड) करावी लागते. ही अनिवार्य असणारी सेवा बंद करावी, अशी मागणी राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने (मार्ड) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एक वर्ष शासनाच्या महाविद्यालयात किंवा रुग्णालयात सेवा देणे अनिवार्य केले आहे. तसे न केल्यास त्या विद्यार्थ्याला शासनाकडे दंड भरावा लागतो. एमबीबीएसनंतर १० लाख रुपये, तर पदव्युत्तर शिक्षणानंतर ५० लाख रुपये द्यावे लागतात. या पार्श्वभूमीवर ‘मार्ड’ने हे पत्र लिहिले आहे. पत्रात निवासी डॉक्टरांच्या समस्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. तसेच देशभरात बंधपत्रित सेवा बंद करण्यासाठी विविध राज्यांत विद्यार्थी आंदोलने करीत आहेत. देशभर सुरू असलेले आंदोलनाचे वारे महाराष्ट्रातदेखील वाहू लागतील, त्याचा रुग्णसेवेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असेही पत्रात नमूद केले आहे. याप्रकरणी राज्य ‘मार्ड’चे अध्यक्ष डॉ. अविनाश दहिफळे यांनी सांगितले की, ज्या विद्यार्थ्यांची ऐपत असते ते विद्यार्थी पैसे भरून या बॉण्डमधून स्वतःची सुटका करून घेतात. मात्र, ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना नाइलाजास्तव ती सेवा पूर्ण करावी लागते. शासन दरबारी वरिष्ठ डॉक्टरांची १४३२ पदे भरण्याचा प्रस्ताव रखडला आहे. तसेच इतर राज्यांतही सेवा बंद करण्यासाठी आंदोलन आहेत. त्यामुळे आम्हीसुद्धा ही सेवा आपल्या राज्यात बंद करण्याची मागणी करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले आहे.
Doctor : निवासी डॉक्टरांना नको सर्व्हिस बॉण्ड, मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे साकडे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 13, 2022 14:18 IST