झाड तोडायचंय, पालिकेची परवानगी घेतली का? महापालिका उद्यान विभागाच्या सूचना जारी

छाटणी करायची असल्यास किंवा झाड तोडायचे असल्यास पालिकेची परवानगी बंधनकारक आहे.  

मुंबई : सार्वजनिक ठिकाणी असणाऱ्या झाडांची काळजी आणि जबाबदारी महापालिकेद्वारे राखली जाते. मात्र सोसायटी, शासकीय-निमशासकीय संस्था, खासगी जागांमध्ये असणाऱ्या झाडांची निगा राखण्याची जबाबदारी ही संबंधित मालकाची किंवा वापरकर्त्याची आहे. मात्र त्यांची छाटणी करायची असल्यास किंवा झाड तोडायचे असल्यास पालिकेची परवानगी बंधनकारक आहे.  

पावसाळ्यात झाडे कोसळून दुर्घटना होतात. झाडांचे संतुलन, अवास्तव वाढलेल्या फांद्या छाटणे, या संदर्भातील अनेक तक्रारी पालिका प्राप्त होत असतात. मात्र  महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ नुसार पालिका क्षेत्रातील झाडांची छाटणी किंवा मृत किंवा धोकादायक झाड कापावयाचे झाल्यास त्याबाबत पालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. 

७ दिवसांत छाटणी :

पालिकेच्या कंत्राटदारांमार्फत झाडाची छाटणी करावयाची झाल्यास पालिकेने निश्चित केलेले शुल्क पालिकेच्या विभाग कार्यालयाकडे जमा केल्यानंतर सात दिवसांत झाडांच्या छाटणीची प्रक्रिया केली जाते. 

वृक्ष छाटणीच्या अर्जात या गोष्टी आवश्यक  :

 वृक्षाचे स्थान (रस्त्याचे नाव व लॅन्डमार्कसहीत पूर्ण पत्ता)
 वृक्ष छाटणीचे कारण
 संपर्काकरिता व्यक्ती नाव व संपर्क क्रमांक 
 जागेच्या मालकीचा तपशील

सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक :

या पार्श्वभूमीवर वृक्ष छाटणीसाठी पालिकेकडून एकही सूचना देण्यात आल्या असून त्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. तसेच छाटणी झाल्यानंतर झाडाच्या तोडलेल्या फांद्या व इतर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी ही संबंधितांची असते.

या कारणासाठी  झाड तोडता येते?

  आड जीर्ण झाले असेल, ते पडण्याच्या मार्गावर असेल, त्या झाडापासून घरांना, वीज वाहिन्या, ट्रान्सफार्मरला धोका उत्पन्न होत असेल, रस्त्याला, बांधकामाला अडथळा येत असेल तरच पालिकेकडून झाड तोडण्याची परवानगी दिली जाते.

काय आहेत सूचना?

 महापालिकेच्या उद्यान विभागामार्फत झाडांची छाटणी तसेच मृत व धोकादायक झाडे काढण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

 खासगी व शासकीय, निमशासकीय संस्थांचे मालक, भागवटादार महापालिकेस आवश्यक ते शुल्क भरून या नियुक्त कंत्राटदारांकडून झाडांची छाटणी करून घेऊ शकतात. वृक्ष छाटणी, कापणीचे काम महापालिकेने नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांकडून करून घेणे बंधनकारक आहे. कोणतीही संस्था/व्यक्ती महापालिकेस शुल्क भरू शकत नसेल तर त्यांना इतर एजन्सीद्वारे काम करून घेण्याचा पर्याय आहे.