शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा घसरू देऊ नका

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे उपटले कान

मुंबई : देशभरात ख्याती असलेल्या राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी १०० टक्के कोटा ठेवण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान उपटले. देशातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना राज्यातील प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ द्या. देशभरातील विद्यार्थी राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी धडपडत असतात. या शैक्षणिक संस्थांवर मर्यादा घालून त्यांचा दर्जा घसरू देऊ नका, उलट तो जतन करा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.
राज्यातील काही व्यवस्थापन महाविद्यालयांमध्ये १०० टक्के जागा राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला एका गुणवंत विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी होती.
‘हजारो विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. आता जर यामध्ये हस्तक्षेप केला तर हजारो विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण होऊन गोंधळ उडेल. एका विद्यार्थ्याला अपवादात्मक केस म्हणून प्रवेश दिला असता. मात्र, सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिल्याने हजारो विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण होईल,’ असे राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. त्यावर ‘शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा जपा अन्यथा येथे कोणी येणार नाही,’ असे म्हणत न्यायालयाने अंतिम सुनावणी २३ जुलै रोजी ठेवली.