‘त्या’ खलाशाच्या हाडांचे डीएनए; केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

ओमान किनाऱ्याजवळ क्षेपणास्त्र हल्ल्यात मृत्यू

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्यात ओमान किनाऱ्याजवळ मृत्यू झालेल्या भारतीय खलाशाची ओळख पटण्यासाठी त्याच्या अवशेषांवर डीएनए चाचणी करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या बंदरे, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्रालयाअंतर्गत स्थापन केलेल्या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंगने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.

एमकेडी व्ह्योम या जहाजावर इंजिन रूममध्ये ऑइलर म्हणून कार्यरत असलेले दीक्षित सोलंकी यांच्या केवळ ‘जळालेल्या हाडांचे काही अवशेष’ जहाजाने परत आणल्याची माहिती मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाला देण्यात आली. १ मार्चपासून जहाजाच्या कॅप्टनकडून विरोधाभासी माहिती दिली जात होती. 

सुरुवातीला दीक्षित जखमी असल्याचे सांगितले, नंतर ते बेपत्ता असल्याचे कळवले आणि शेवटी त्यांच्या मृत्यूची माहिती देण्यात आली, असे ॲड. प्रज्ञा तळेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. ही याचिका दाखल झाल्यानंतर भारतीय वाणिज्य दूतावासाने हस्तक्षेप करून मृतदेहाचे अवशेष भारतात आणल्याची माहिती वकिलांनी दिली. आता जहाज प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, त्यांना केवळ काही जळलेली हाडेच मिळाली. 

भारतात फक्त चार ते पाच जळलेली हाडे आणली आहेत. हे लक्षात घेता या अवशेषांवर तातडीने डीएनए चाचणीचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी तळेकर यांनी केली. न्यायालयाने याबाबत डीजीपी शिपिंगची भूमिका स्पष्ट करायला सांगितले असता वकिलांनी मंगळवारपर्यंत वेळ मागितली.  

याचिकेत काय?

अमृतलाल सोलंकी आणि त्यांच्या मुलीने दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद आहे की, १ मार्च रोजी कॅप्टन सॅडलर रिबेरो यांनी कळवले की, इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्यात सोलंकी जखमी झाले. त्यानंतर त्यांना सांगितले की जहाजाच्या बाजूला पडलेल्या भगदाडामुळे ते बेपत्ता झाले. माझा मुलगा जहाजावर बेशुद्ध अवस्थेतच राहिला. सतत पाठपुरावा करूनही कोणतीही पुढील माहिती मिळाली नाही. आम्ही शिपिंग कंपनीला तातडीने कारवाई करण्याची विनंती केली. 

कॅप्टन रिबेरो यांनी ई-मेलद्वारे कळवले की बेपत्ता असलेल्या व्यक्तीला (सोलंकी) मृत घोषित करण्यात आले, असे याचिकेत नमूद केले आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम २१ तसेच मर्चंट नेव्ही कायदा, २०२५, त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार मृतदेहाचे अवशेष त्वरित आणणे संबंधित अधिकाऱ्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे, असेही याचिकेत नमूद केले.