फोनवरून दिलेला तलाक अवैध-दंडाधिकारी न्यायालय

नुकसानभरपाईचे निर्देश । महिलेला दिलासा

मुंबई : फोनवरून दिलेला तलाक वैध नाही, असे म्हणत दादरच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने शिवडीच्या एका मुस्लीम महिलेला नुकताच दिलासा दिला. न्यायालयाने या महिलेच्या इंजिनीअर पतीला एक लाख रुपये नुकसानभरपाई व दरमहा देखभालीचा खर्च म्हणून १० हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले. या महिलेने पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत दादर दंडाधिकारी न्यायालयात २०१४ मध्ये तक्रार केली होती.

पतीने फोनवरून तलाक दिल्यानंतर एकमेकांविरुद्ध पोलीस तक्रारी करण्यात आल्या. महिलेने पतीविरुद्ध गुन्हा नोंदविला. पती आणि सासरचे मारहाण करतात, असा आरोप तिने केला. पतीच्या वकिलांनी आरोप फेटाळत न्यायालयाला सांगितले की, इद्दत म्हणून पत्नीला ९ हजार रुपयांचा धनादेश दिला. न्यायालयाने पत्नीच तलाक देण्याचा आग्रह करत होती, हा पतीचा युक्तिवाद फेटाळला.

‘पुरावे सादर केले नाहीत’
‘फोनद्वारे तलाकनामा दिल्याचे पती किंवा सासरचे सिद्ध करू शकले नाहीत, तसेच पतीने इद्दतचे पैसे दिल्याचे पुरावेही सादर करण्यात आले नाहीत. मुले झाल्यानंतर कोणतीही महिला सहजासहजी तलाक मागत नाही. तिला तसे करण्यास भाग पाडले तरच ती तलाक मागते,’ असे म्हणत दंडाधिकारी न्यायालयाने संबंधित महिलेला १ लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश पतीला दिले.