मुंबई : कोचिंग क्लासेसमध्ये १६ वर्षांखालील मुलांना प्रवेश देण्यावर निर्बंध आणण्याच्या केंद्र सरकाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना नियम व कायद्याचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितल्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी भूमिका क्लासचालकांच्या वतीने मांडण्यात येत आहे.कोचिंग क्लासेसच्या नियमनाला आमची हरकत नाही.
परंतु क्लासेस ही प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थी-पालकांची गरज असून, ती नामशेष करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तर त्याविरोधात कायदेशीर मार्ग अवलंबावा लागेल, असे महाराष्ट्र क्लास ओनर्स असोसिएशनच्या (एमसीओए) वतीने स्पष्ट करण्यात आले. १६ वर्षांखालील मुलांना क्लासेसना प्रवेश देण्यास निर्बंध घालणारी मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या वतीने गुरुवारी जाहीर करण्यात आली. क्लासचालकांना याबाबत पुरेशी स्पष्टता हवी आहे.
केंद्राने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यांनी ही नियमावली तयार करणे अपेक्षित आहेत. काही राज्यांनी आपल्या राज्यापुरते असे नियम बनवले आहेत. महाराष्ट्रात यासंबंधात पुढाकार घेतला गेल्यास आमचे त्या प्रक्रियेवर लक्ष राहील. आमच्या हितसंबंधांना बाधा आणणारे नियम लादले गेल्यास कायदेशीर मार्ग पत्करावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया ‘एमसीओए’चे अध्यक्ष प्रजेश ट्रोट्स्की यांनी दिली.
प्रयत्न आधीही झाला होतासर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार क्लासबाबत त्या-त्या राज्याने नियमावली तयार करणे अपेक्षित आहे. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या काळात हा प्रयत्न झाला होता. मात्र, त्यातील काही अटींवर क्लासचालकांचा आक्षेप होता. पुढे तावडे यांचे मंत्रिपद गेल्यानंतर हे प्रयत्न मागे पडले. सध्या तरी कोचिंग क्लास चालविण्याबाबत स्पष्ट अशी नियमावली राज्यात नाही.
९५ हजार क्लासेसमहाराष्ट्रात सुमारे ९५ हजार लहान-मोठे क्लासेस आहेत. तर १६ वर्षांखालील मुलांसाठी चालविले जाणारे क्लासेस तीस हजारांच्या आसपास आहेत. त्यात १५ लाखांच्या आसपास कर्मचारी कार्यरत आहेत.
कोचिंग क्लास शाळांना समांतर अशी शिक्षणव्यवस्था म्हणून उभी राहिली आहे. परंतु, त्यात पालक आणि क्लासेस या दोहोंचेही हितसंबंध आहेत. विद्यार्थी-पालकांच्या या गरजेचा काहींनी व्यवसाय वाढविण्याकरिता दुरुपयोग करून घेतला. परंतु, त्यांमुळे संपूर्ण कोचिंग क्लास व्यवस्थाच चुकीची ठरवून संपवणे बरोबर नाही. - प्रजेश ट्रोट्स्की