पदोन्नती लांबल्याने वरिष्ठ निरीक्षकांमध्ये अस्वस्थता

साहाय्यक आयुक्त/उपअधीक्षक पदाच्या बढतीला ‘मुहूर्त’ मिळत नसल्याने राज्य पोलीस दलातील शंभरहून अधिक अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.

मुंबई : पोलीस दलातील २८-३० वर्षांच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले असताना साहाय्यक आयुक्त/उपअधीक्षक पदाच्या बढतीला ‘मुहूर्त’ मिळत नसल्याने राज्य पोलीस दलातील शंभरहून अधिक अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. विशेष म्हणजे बढतीसाठी त्यांच्या निश्चितीला महिना उलटून गेला आहे. मात्र अद्यापही त्याबाबतचे आदेश लागू झाले नाहीत.
गेल्या गुरुवारी राज्यातील १०१ साहाय्यक उपायुक्तांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यानंतर सोमवारी ३१ आयपीएससह ८९ उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बढत्या, बदल्या झाल्या. त्यामुळे निरीक्षक बढतीचे आदेश लवकरच होतील, अशी आशा असताना प्रतीक्षा वाढत चालली आहे.
जुलै महिन्याचा दुसरा पंधरवडा सुरू झाल्याने नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवातही झाली. मात्र नियुक्तीचे ठिकाण निश्चित न झाल्याने अनेक अधिकाºयांच्या पाल्यांचे प्रवेशही प्रलंबित आहेत. मंत्री, वरिष्ठांच्या मर्जीतील अधिकाºयांना ‘मोक्या’च्या ठिकाणी पोस्टिंग देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीच्या आदेशाला विलंब होत असल्याचा नाराजीचा सूर संबंधित अधिकारी वर्गात आहे.
राज्य पोलीस दलात १९८८ व ८९ साली उपनिरीक्षक म्हणून भरती झालेल्या १०१ अधिकाºयांची ही व्यथा आहे. बहुतांश जणांच्या निवृत्तीला २, ३ वर्षे शिल्लक आहेत. त्यामुळे साहाय्यक आयुक्त, उपअधीक्षक पदाची बढती व्हावी, यासाठी ८, ९ महिन्यांपासून ते प्रतीक्षेत आहेत. पोलीस मुख्यालय व गृह विभागाकडून त्याबाबत होणाºया दप्तर दिरंगाईबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर तसेच प्रसिद्धी माध्यमातून टीकेची झोड उठल्यानंतर गेल्या १५ जूनला १०४ अधिकाºयांची नावे निश्चित करण्यात आली. त्यापैकी ३० जूनला निवृत्त होणाºया ३ अधिकाºयांना पदोन्नती दिली. उर्वरित अधिकाºयांचे गोपनीय अहवाल, संवर्ग निश्चिती होऊन ८, १० दिवसांत पदोन्नतीचे आदेश जारी होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र अद्याप कार्यवाही झाली नाही. त्यातच या महिना अखेरीसही काही अधिकारी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे ३० जुलैपर्यंत बढतीचे आदेश काढले जातील की नाही, याबाबत त्यांच्या मनात धास्ती आहे.