संशयावरून गृहनिर्माण संस्था समित्या बरखास्त करणे चुकीचे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्वपूर्ण निरीक्षण

केवळ संशयावरून किंवा किरकोळ त्रुटींवरून गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडून आलेल्या व्यवस्थापकीय समित्या बरखास्त करणे चुकीचे आहे. तसे केल्यास सोसायटीच्या लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या कामकाजावर विपरित परिणाम होईल, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान नोंदवले.

मुंबई -  केवळ संशयावरून किंवा किरकोळ त्रुटींवरून गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडून आलेल्या व्यवस्थापकीय समित्या बरखास्त करणे चुकीचे आहे. तसे केल्यास सोसायटीच्या लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या कामकाजावर विपरित परिणाम होईल, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान नोंदवले.

नवी मुंबईतील कामोठे येथील एका गृहनिर्माण संस्थेच्या १० सदस्यीय व्यवस्थापन समितीला हटवण्यासाठी सहाय्यक निबंधक आणि सहकारी संस्थांच्या सहनिबंधकांनी दिलेले आदेश रद्द करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. खराब स्थितीमुळे इमारतीच्या दुरुस्ती व रंगरंगोटीसाठी अनियमितपणे निधी जमा केला जात होता. १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सोसायटीची व्यवस्थापन समिती बरखास्त करून दैनंदिन कामकाज हाताळण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा आदेश सहाय्यक निबंधकांनी दिला होता. या आदेशाला सोसायटीने हायकाेर्टात आव्हान दिले.

...तेव्हाच समिती बरखास्तीची परवानगी
ज्या इमारती तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक होत्या, त्या इमारतींसाठी निधी जमविण्यास सर्वसाधारण सभेने ‘तात्पुरती व्यवस्था’ म्हणून मंजुरी दिली होती आणि ९५ टक्के सदस्यांनी निधी दिला होता, हे निबंधकांनी विचारात घेतले नाही, असा युक्तिवाद सोसायटीने केला. 
सरकारी वकिलांनी निबंधकांच्या निर्णयाचे समर्थन केले. मात्र, निवडून आलेली समिती (जी सदस्यांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करते) जबाबदार आहे. परंतु, जेव्हा रेकॉर्डवरील सामग्रीद्वारे सोसायटीने हानीकारक कृत्य केल्याचे सिद्ध होते तेव्हाच समिती बरखास्त करण्याची परवानगी आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.