मुंबई : न्यायालयात आश्वासन दिल्यानुसार राज्य सरकारने बेस्टच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीसोबतची चचार्ही फिसकटल्याने संप चिघळल्याचे शुक्रवारी रात्री स्पष्ट झाले. कामगारांच्या रात्री झालेल्या मेळाव्यात मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आणि तसे लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत संप सुरूच ठेवून चर्चेला जाण्याचा निर्धार करण्यात आला.
राज्य सरकारतर्फे मुख्यमंत्रीच धोरणात्मक निर्णय घेऊन लेखी आश्वासन देऊ शकतात. सध्या ते दिल्लीत आहेत. साहित्य संमेलनाला हजेरी लावून ते रविवारी परतण्याची चिन्हे आहेत. बेस्ट संपाच्या याचिकेवर सोमवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यामुळे तत्पूर्वी संप मिटवण्याच्या हालचाली होण्याची चिन्हे आहेत. संप सुरूच राहण्याचे वृत्त कळताच मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीहून प्रतिक्रिया देत संप लवकर मिटावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत मुंबई महापालिका राज्य सरकारपेक्षा श्रीमंत असल्याचे सूचक वक्तव्य केले. विशेष म्हणजे मुंबई महापालिका आयुक्तांनी पालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचा हेका तिन्ही दिवसांच्या बैठकीत कायम ठेवला होता. हा संप सुरूच असल्याने आणि त्यावर निर्णय होत नसल्याने सर्व स्तरातील कामगार संघटनांनी बेस्ट कामगारांना पाठिंबा दिल्याने त्याची व्याप्ती वाढू लागली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका, तेथे सरकारने समिती स्थापण्याचे आश्वासन दिल्याने कामगारांसोबत चर्चेसाठी ताटकळत असलेल्या शिवसेनेला महापौर बंगल्यावरील बैठक गुंडाळावी लागली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे तशी बैठक झाली. त्यात बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्र्र बागडे यांनी बेस्टची आर्थिक परिस्थिती व संपाबाबत माहिती दिली. पण तोडगा निघाला नाही. शनिवारी सकाळी ११ वाजता पुन्हा बैठक होणार आहे. संप मिटवण्याच्या सर्व घडामोडी मंत्रालयातून सुरु झाल्यामुळे शिवसेनेची सत्ता असलेल्या महापालिकेत शुकशुकाट होता. पहारेकऱ्यांच्या या खेळीमुळे शिवसेना नेत्यांची चरफड सुरु आहे. बेस्ट कामगारांचा प्रश्न सोडवण्यात शिवसेना अपयशी ठरल्याच्या चर्चेचा सामना करावा लागू नये, यासाठी बेस्ट समितीची बैठकही संख्याबाळाभावी सत्ताधाºयांना गुंडाळावी लागली. प्रवाशांचे हाल कायमचकामगार संघटनांनी संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने शनिवारी सलग पाचव्या दिवशी त्यामुळे घर आणि कार्यालय गाठण्यासाठी चाकरमान्यांना त्रास सहन करावा लागला. सुरू आहे टोलवाटोलवीबेस्ट उपक्रमाच्या पालिकेतील विलिनीकरणाचा ठराव महासभेत शिवसेनेने मंजूर केला. मात्र आयुक्त ही मागणी मान्य करण्यास तयार नसल्याने शिवसेनेची कोंडी झाली. त्यामुळे राज्य सरकारने मदत करावी, अशी मागणी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी केली. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिका राज्य सरकारपेक्षा श्रीमंत आहे, असे सांगत हा प्रश्न पुन्हा पालिकेकडे टोलवला.मुंबईकरांना भाडेवाढीचा भुर्दंडबेस्ट कामगारांच्या संपामुळे गेले चार दिवस हाल होत असलेल्या मुंबईकरांवर आणखी एक संकट कोसळणार आहे. बेस्ट प्रशासनाने ५४० कोटी रूपयांची तूट भरून काढण्यासाठी भाडेवाढीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यानुसार चार रुपये ते २३ रुपये अशीही प्रस्तावित भाडेवाढ असणार आहे. या प्रस्तावावर प्राथमिक चर्चा सुरू आहे. मात्र राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीपुढे हा प्रस्ताव ठेवून त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.