शिक्षण अधिकाऱ्यांविरोधात मांडणार अविश्वास ठराव?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 21, 2018 06:17 IST2018-10-21T06:17:26+5:302018-10-21T06:17:41+5:30

पालिकेच्या शिक्षण विभागात राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले शिक्षण अधिकारी महेश पालकर यांना परत पाठविण्याची तयारी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी केली आहे.

Disbelieving resolution against educational officers? | शिक्षण अधिकाऱ्यांविरोधात मांडणार अविश्वास ठराव?

शिक्षण अधिकाऱ्यांविरोधात मांडणार अविश्वास ठराव?

मुंबई : पालिकेच्या शिक्षण विभागात राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले शिक्षण अधिकारी महेश पालकर यांना परत पाठविण्याची तयारी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी केली आहे. हा ठराव ४ आॅक्टोबरच्या बैठकीत घेण्यात येणार होता. मात्र, ऐन वेळी सत्ताधारी शिवसेनेने तो लांबणीवर टाकला. सोमवारच्या महासभेत पुन्हा हा ठराव मांडण्यासाठी विरोधी पक्ष सज्ज आहेत. मात्र, शिवसेना यावर काय भूमिका घेत, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी शिक्षणाधिकारी या पदावर महेश पालकर यांची नियुक्ती केली. मात्र, हा पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांच्या अनेक निर्णयांना नगरसेवकांनी आव्हान दिले. शिक्षण समितीने घेतलेले निर्णय नाकारणे, लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेणे, आदी कारणांमुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी त्यांच्याविषयी तक्रारी केल्या. त्यामुळे त्यांना या पदावरून दूर करण्यासाठी अविश्वास ठराव पालिका महासभेत मांडण्यात येणार होता. ४ आॅक्टोबरला आयोजित विशेष बैठकीत तो मांडण्याची तयारी सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी केली होती.
सभागृहनेत्या विशाखा राऊत, विरोधी पक्षनेते रवी राजा, भाजपाचे सदस्य प्रभाकर शिंदे, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांच्या सह्या असलेले या संदर्भातील पत्र महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना पाठविले होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्या दिवशी हा ठराव मांडण्यात आलाच नाही. ऐन वेळी शिवसेनेने तो लांबणीवर का टाकला? याबाबत स्वपक्षीयच अंधारात होते. आता, सोमवारी महासभेत शिक्षण अधिकरी महेश पालकर यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडणारच, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्पष्ट केले.
>नवीन शाळांना
मंजुरी दिलीच नाही
दोन वर्षांपासून राज्य सरकारच्या नियमांची भीती दाखवून नवीन शाळांना मंजुरी देणेच शिक्षण अधिकारी पालकर यांनी बंद केल्याचे आरोप आहेत. त्यामुळे नवीन शाळांचे असंख्य प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पडून आहेत. शारदाश्रम शाळेचा एसएससी बोर्ड बंद करून, आयसीएसई बोर्डाची शाळा सुरू करण्यास पालकर यांनी स्वत:च्या अधिकारात मंजुरी दिली. याला नगरसेवकांनी विरोध केला होता.

Web Title: Disbelieving resolution against educational officers?