‘१९६५ पूर्वीच्या इमारतींचा पुनर्विकास निर्देश करा’; आदित्य ठाकरे आणि आमदार अनिल परब यांनी म्हाडाचे लक्ष वेधले

पागडीअंतर्गत येणाऱ्या अत्यंत धोकादायक व जीर्णावस्थेतील इमारतींबाबत चर्चा करण्यासाठी आदित्य ठाकरे आणि अनिल परब यांनी पागडी एकता संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसह म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांची भेट घेतली. 

मुंबई : भाडेकरूंना पुनर्विकासाचा अधिकार देणाऱ्या दुरुस्तीच्या न्यायालयीन प्रकरणांवर तातडीने निकाल देण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी आणि १९६५ पूर्वीच्या सर्व सेस इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्पष्ट निर्देश द्यावेत, जे मालक किंवा भाडेकरूंना लागू होतील, याकडे आमदार आदित्य ठाकरे आणि आमदार अनिल परब यांनी म्हाडाचे लक्ष वेधले आहे.

पागडीअंतर्गत येणाऱ्या अत्यंत धोकादायक व जीर्णावस्थेतील इमारतींबाबत चर्चा करण्यासाठी आदित्य ठाकरे आणि अनिल परब यांनी पागडी एकता संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसह म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांची भेट घेतली.  बैठकीत मुंबईत १३,८०० पेक्षा अधिक इमारतींमध्ये जवळपास १० लाख कुटुंबे गेली ७० वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्यास आहेत.

कायद्यात कोणते बदल?

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, भाडेकरूंना हक्क देणारा म्हणजेच मालकाने पुनर्विकासास नकार दिल्यास भाडेकरूंना तो करण्याचा अधिकार देणाऱ्या कायद्यात बदल करण्यात आले होते.

कायद्यात केलेल्या बदलानुसार ‘कायदेशीररीत्या सक्षम प्राधिकरण / संस्था कोण? या कारणास्तव थांबविण्यात आले आहेत, असे नमूद करण्यात आले.

इमारतींपैकी बहुतांश अत्यंत जीर्णावस्थेत असून, त्यात राहणे धोकादायक झाले आहे. त्यामुळे याबाबत वेगाने कार्यवाही करण्यात यावी,  अशी मागणी करण्यात आली.