शालेय गणवेशांसाठी थेट कापड खरेदी आता बंद; आधीचा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बदलला

माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नाराजी व्यक्त केली

मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांसाठीच्या गणवेशासाठी एकाच कंपनीकडून कोट्यवधी रुपयांचे कापड खरेदी करण्याचा शिंदे सरकारमधील शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतलेला आणि अमलातही आणलेला निर्णय आता बदलण्यात आला आहे. आता शाळा व्यवस्थापन समितीला कापड खरेदीसाठी निधी दिला जाईल आणि ही समिती गणवेश शिवून विद्यार्थ्यांना देईल. 

शिंदे सरकारच्या काळात निविदा बोलावून एकाच कापड उत्पादक कंपनीकडून कोट्यवधी रुपयांचे कापड खरेदी करण्यात आले आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत महिला बचत गटांकडून ते शिवून घेतल्यानंतर शाळांना वितरित करण्यात आले होते. मात्र, शैक्षणिक सत्र संपत आले तरी अनेक शाळांना गणवेश मिळाले नाहीत. अनेक ठिकाणी गणवेशाचा दर्जा अत्यंत सुमार असल्याची चर्चा होती. घोटाळ्याचेही आरोप झाले होते. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आता त्यांनी आधीचा निर्णय थांबविला आहे. मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप व्हायचे आहे आणि हे खाते शिंदेसेनेकडे जाणार आहे. पण त्या आधीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या निर्णयाला चाप लावला आहे.

केसरकरांची तीव्र नाराजी 

मी आता मंत्री नाही म्हणून काय झाले? माझ्या काळातील निर्णय बदलताना निदान मला विचारायला तरी हवे होते, या शब्दात माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मी नवीन निर्णय रद्द करा अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून करणार आहे.

अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच 

२०२५-२६ पासून आता नवीन धोरण लागू होईल. त्यानुसार, मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत केली जाईल. गणवेशांची रक्कम ही शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बँक खात्यात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत जमा केली जाईल. कंत्राटदारधार्जिण्या निर्णयांना लगाम लावला जाईल, असा संदेशच फडणवीस यांनी दिला आहे.

३७ लाख विद्यार्थ्यांना गणवेश

 शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीमधील सर्व मुला-मुलींना गणवेश मोफत दिले जातात. जवळपास ३७ लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. २०२४-२५ मध्ये गणवेशांसाठी २०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यात १३० कोटी रुपयांची कापड खरेदी कंपनीकडून करण्यात आली होती.