मुंबई : दक्षिण मुंबईहून पालघरपर्यंत नॉनस्टॉप पोहोचण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या उत्तन -विरार सागरी सेतूच्या प्रकल्प अहवालाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. प्रकल्पाला ५८,७५४ कोटी रुपये खर्च येईल. त्यातील ४४,३३२ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यासही राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारकडून कर्ज उभारणीस मान्यता देताच कंत्राटदार नेमण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
मरिन ड्राईव्ह ते पालघर या १२० कि.मी.च्या कोस्टल कॉरिडॉरची उभारणी केली जात आहे. त्याचा भाग असलेला उत्तन-विरार हा सागरी सेतू थेट मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेसवेवरून वाढवण बंदराला जोडला जाणार आहे. त्यामुळे वाढवणसोबतच गुजरात आणि दिल्लीवरून येणाऱ्या वाहनांना विना अडथळा थेट दक्षिण मुंबईला पोहोचणे शक्य होईल. त्याची लांबी ५५.१२ कि.मी. असेल.
जपानच्या जायका कंपनीवर मदारजपानच्या जायका या वित्तीय संस्थेकडू या प्रकल्पाच्या कामासाठी कर्ज काढण्याचा ‘एमएमआरडीए’चा प्रयत्न आहे. परदेशी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्याने केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विभागाला पाठविण्यासही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे तो ‘डीईए’ला सादर केला जाणार आहे.
कशासाठी किती रुपये खर्च हाेणार?राज्य सरकार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध करांपोटी ८,२३६ कोटी, भूसंपादनासाठी २,६१९ कोटी, पुनर्वसनासाठी २६१ कोटी असे एकूण ११,११६ कोटी रुपयांचे दुय्यम कर्ज देणार आहे. त्यात एमएमआरडीएचे ३,३०६ कोटींचे योगदान असेल. उर्वरित ४४,३३२ कोटी रुपयांचे कर्ज ‘जायका’कडून घेण्याचा विचार आहे.
दृष्टिक्षेपात प्रकल्प प्रकल्पाची एकूण लांबी : ५५.१२ कि.मी.सागरी सेतू : २४.३५ कि.मी.उत्तन कनेक्टर : ९.३२ कि.मी.वसई कनेक्टर : २.५ कि.मी.विरार कनेक्टर : १८.९५ कि.मी. मार्गिका : एकूण ६ (प्रत्येक दिशेच्या वाहतुकीसाठी ३) प्रकल्पाची किंमत : ५८,७५४ कोटी रुपये.